सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार; तांदळाचे दर नियंत्रणात येणार

तांदळाच्या (Rice) वाढणाऱ्या किंमती (Inflation) पाहून केंद्र सरकारनं (Government) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. एकीकडे बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.सरकारी गोदामात असलेला तांदळाचा कमी साठा.लागवडीत झालेली घट आणि तांदळाच्या विक्रमी निर्यातीमुळे सरकारसमोर तांदळाच्या निर्यातीवर शुल्क लावण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता.भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे.भारतातून जवळपास दीडशे देशांमध्ये तांदूळ निर्यात होते.गेल्यावर्षी 200 लाख टनांहून अधिक तांदळाची निर्यात करण्यात आली.यंदाही आतापर्यंत तांदळाची रेकॉर्ड ब्रेक निर्यात पाहायला मिळत आहे.

73 लाख टन तांदळाची निर्यात

गेल्या चार महिन्यात भारतातून जवळपास 73 लाख टन तांदळाची निर्यात करण्यात आली आहे. ही निर्यात गेल्यावर्षीपेक्षा 9 टक्के जास्त आहे. तसेच एप्रिल ते जुलैदरम्यान आतापर्यंत सगळ्यात जास्त निर्यात झालीये.एकीकडे सरकारी गोदामात तांदळाच्या साठ्यात सतत घट होत आहे.मात्र दुसरीकडे तांदळाच्या निर्यातीत सतत वाढ होत आहे.एक सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सध्या केंद्राकडे तांदळाचा एकूण 246 लाख टन साठा शिल्लक आहे. हा साठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 22 लाख टनांनी कमी आहे.सरकारी गोदामातील तांदळाचा साठा कमी होत असल्यानं 80 कोटी नागरिकांसाठी असलेली मोफत धान्य योजना देखील संकटात सापडली असती.मात्र आता केंद्र सरकारकडून बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे. तर तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

तांदळाच्या दरात वाढ

लागवडीतील घट, सरकारी गोदामातील तांदळाच्या साठ्यात झालेली घट आणि वाढलेल्या निर्यातीमुळे आधीच तांदुळाचे दर वाढले आहेत. गेल्या 20 दिवसांत तांदळाच्या सरासरी दरात 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालीये. 19 ऑगस्टपर्यंत देशात तांदळाचा सरासरी दर हा 30 रुपये किलो एवढा होता, सात सप्टेंबर रोजी तांदळाचा सरासरी दर 33 रुपये 50 पैसे एवढा झाल्याची माहिती ग्राहक मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.त्यामुळे तांदळाचे दर आणखी वाढू नयेत आणि देशांतर्गत पुरवठाही सुरळीत राहावा यासाठी सरकारनं बिगर बासमती तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क तर तुकडा तांदळावर निर्यात बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.