Budget 2024 | जीएसटी कमी झाल्याने लक्झरी कार होतील स्वस्त; सरकारची योजना आहे तरी काय
Budget 2024 | Mercedes Benz इंडियाचे एमडी आणि सीईओ संतोष अय्यर यांनी लक्झरी कार इडंस्ट्री देशाच्या जीडीपीत मोठे योगदान देते, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला जीएसटीत कपात करुन फायदा मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. कदाचित या बजेटमध्ये याविषयीचा निर्णय होऊ शकतो.
नवी दिल्ली | 28 January 2024 : ऑटो सेक्टरमधील काही मुख्य कंपन्यांनी जीएसटीत कपातीचा नारा दिला आहे. आलिशान कार इंडस्ट्री देशाच्या बजेटमध्ये मोठे योगदान देत असल्याचा दावा मर्सिडीज बेंज इंडियाचे एमडी आणि सीईओ संतोष अय्यर यांनी केला आहे. अंतरिम बजेटमध्ये ग्रीन मोबॅलिटीला चालना देण्यासाठी धोरण राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय इन्फ्रा सेक्टरमध्ये विकासाला गती देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जीसएटीत कपात झाल्यास आलिशान कार खरेदीला चालना मिळू शकते. या कार स्वस्त होऊ शकतात. त्यामुळे देशात नव्याने निर्माण झालेल्या उच्च मध्यम वर्गाला फायदा होऊ शकतो.
जीएसटी कपातीची मागणी
सध्या देशात पेट्रोल-डिझेल कारला पर्याय शोधण्यात येत आहे. सरकार ग्रीन मोबिलिटीवर लक्ष केंद्रीत आहे. आलिशान कारचा जीएसटी कपातीची मागणी करण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या आलिशान कारमध्ये इलेक्ट्रिक कार आणि इतर पर्यायांचा विचार करत आहेत. पण त्यासाठी त्यांना सरकारकडून मदत हवी आहे. जीडीपी कपात झाल्यास आलिशान कारची किंमत कमी होईल.
सध्या इतका जीएसटी
शुल्क आकारणी आणि जीएसटीत बदलाची अपेक्षा या लक्झरी कार सेक्टरला आहे. येत्या बजेटमध्ये मोठे बदल झाल्यास हा सुखद धक्का असेल, असे या क्षेत्रातील दिग्गजांना वाटते. सध्या आलिशान कारवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. तर सेडानवर 20 टक्के आणि एसयुव्हीवर 22 टक्के अतिरिक्त सेस आकारल्या जातो. म्हणजे या वाहनांवर एकूण जवळपास 50 टक्के कर वसूल होतो. त्यामुळे हा कर कमी झाल्यास एकूणच कारच्या किंमतीत कपात होण्याची शक्यता आहे.
इंधनाला पर्याय देणार
टोयोटा किर्लोस्कर मोटरचे स्वप्नेश आर मारू यांनी जीवाश्म इंधनाला पर्याय देण्यासाठी या क्षेत्राला सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. जीवश्म इंधन म्हणजे पेट्रोल, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ग्रीन फ्यूचरवर लक्ष केंद्रीत करणे गरजचे असल्याचे म्हटले आहे. तर जेके टायर अँड इंडस्ट्रीजचे चेअरमन आणि एमडी रघुपती सिंघानिया यांनी ऑटो सेक्टर धोरणाच्या विस्तारीकरणावर भर दिला आहे.
