GST compensation: केंद्राकडून राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांना 44000 कोटी जारी, आतापर्यंत 1.59 लाख कोटी वितरीत

नवी दिल्लीः जीएसटी भरपाई म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 44 हजार कोटींचा निधी जारी केलाय, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. 2021-22 या आर्थिक वर्षात बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत राज्यांना आतापर्यंत एकूण 1 लाख 59 हजार कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आलाय. सरकार दर दोन महिन्यांनी राज्यांना जीएसटी भरपाई जारी करते, ही रक्कम त्यापेक्षा वेगळी आहे.

बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेसाठी 40 हजार कोटींचा निधी जारी

प्रथमच 15 जुलै 2021 रोजी 75 हजार कोटींचा निधी आणि 7 ऑक्टोबरला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेसाठी 40 हजार कोटींचा निधी जारी करण्यात आलाय. 28 मे रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या 43 व्या बैठकीत केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल आणि ते राज्यांमध्ये वितरित केले जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. जीएसटी भरपाईमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी हे करण्यात आले आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांना नुकसानभरपाई म्हणून 1 लाख कोटी जारी

अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नुकसानभरपाई म्हणून 1 लाख कोटी रुपये जारी करणार आहे. याशिवाय कर्ज सुविधेअंतर्गत 1.59 लाख कोटी रुपये जारी करण्यात आलेत. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण 2.59 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारने बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांना 1.10 लाख कोटी रुपयांचा निधी जारी केला होता.

कर्नाटकला सर्वाधिक 5011 कोटी मिळाले

आज जाहीर झालेल्या 44 हजार कोटींच्या निधीपैकी कर्नाटकात सर्वाधिक 5011 कोटी, महाराष्ट्राला 3814 कोटी, गुजरातला 3608 कोटी, पंजाबला 3357 कोटी आणि केरळला 2418 कोटी निधी देण्यात आला. मेघालयाला 39 कोटी, त्रिपुराला 111 कोटी, गोव्याला 234 कोटी रुपये देण्यात आलेत.

जीएसटी कायद्यात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार टप्पे

मोदी सरकारकडून लवकरच वस्तू व सेवा करात (GST) वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार टप्पे आहेत. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी तर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वात जास्त कर आकारला जातो. मात्र, प्रस्तावित बदलांनुसार 5 आणि 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये एका टक्क्याची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या दोन्ही स्लॅबचा दर 6 टक्के आणि 13 टक्के इतका होईल. या व्यवस्थेची घडी नीट बसल्यानंतर जीएसटीचे चारऐवजी तीन टप्पेच ठेवण्यात येतील. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना याबाबत आपले प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या

तर तुम्हालाही आताच बँकेशी संबंधित महत्त्वाची कामं उरकावी लागणार, जाणून घ्या सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी

एका दिवसात सेन्सेक्स 1200 अंकांनी घसरला, बाजार 60 हजारांच्या खाली बंद