GST Cigarettes : तंबाखू-सिगरेटसह या वस्तू महागणार, 35 टक्के कर वाढवण्याची शक्यता, उद्या होणार फैसला

काही दिवसांपूर्वी सिगारेट आणि तंबाखू यांच्यासह इतर वस्तूंच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. आता तंबाखूसह सिगारेट महागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या सर्व वस्तूवर वस्तू आणि सेवा कर (GST ) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. तज्ज्ञ मंत्र्यांच्या गटाने तंबाखू उत्पादनावर 35 टक्के सिन टॅक्स लावण्याची शिफारस केली आहे. सध्या हा दर 28 टक्के इतका आहे. या वाढीमुळे सिगारेट, तंबाखूचा वापर कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सिगारेट, तंबाखूवर आपोआप प्रतिबंध

तज्ज्ञांच्या मते, असा निर्णय झाल्यास तंबाखू, सिगारेटचा वापर कमी होईल. किंमतीत वाढ झाल्याने त्याचा वापर करणाऱ्यांच्या खिशाला चांगलीच झळ बसेल. ते या व्यसनांचा वापर कमी करतील. त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण घटेल. तसेच जमा होणारा महसूल हा आरोग्य सेवेवर खर्च करण्यात येईल. राष्ट्रीय कॅन्सर संस्थानच्या प्रमुखांनी सांगितल्याप्रमाणे हे पाऊल जगभरात प्रभावी ठरले आहे. सिगारेट आणि तंबाखूचा वापरावर दरवाढीचा परिणाम दिसून आला आहे.

या वस्तू स्वस्त होणार?

भारतातील सर्व तंबाखू उत्पादनांना एका मजबूत कराच्या परीघात आणणे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव आहे. या वस्तू महागल्यास त्याचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याला हानीकारक असलेल्या या वस्तूंच्या वापरावर त्यामुळे आपोआप रोख लागेल.

21 डिसेंबर रोजी मंत्री गटाची बैठक होत आहे. त्यात तंबाखूसह कोल्ड्रिंक आणि इतर वस्तूंवर 35 टक्के नवीन टॅक्स स्लॅब सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नोटबुक, बाटलीबंद पाणी, सायकल सारख्या आवश्यक वस्तूंवर GST Rates कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली तर आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील हप्ता कमी करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या उत्पादनावर सध्या 28% जीएसटी लावण्यात आला आहे. तो आता 35% करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. महसूल वाढीसाठी हा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने दर निश्चित करण्यासाठी उद्या भूमिका घेईल. या समूहाने तंबाखूवर 35% दर प्रस्तावित करण्यावर सहमती व्यक्त केली आहे. त्यासाठी 5%, 12%, 18% आणि 28% या चार स्तरावर ही विभागणी असेल. यामध्ये नवीन दर 35 टक्क्यांचा दर पण प्रस्तावित आहे.

विमा क्षेत्रावरील जीएसटीवरून केंद्र सरकारवर मोठा दबाव आहे. या बैठकीत विमा क्षेत्रातील काही उत्पादनावर मोठी सवलत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. विमा स्वस्त होऊ शकतो. आरोग्य विमा स्वस्त झाल्यास मध्यम वर्गीयांचा विमा खरेदीचा टक्का वाढण्याची शक्यता आहे.