12 नाही तर 14 लाखांपेक्षा जास्त CTC असणाऱ्यांनाही लागणार नाही आयकर, असे समजून घ्या गणित

Budget 2025 Insight and Income Tax: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय नोकरदारांना आयकरासंदर्भात मोठी सूट दिली. नवीन टॅक्स रिजीमची निवड करणाऱ्यांना 12 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही. परंतु आता यासंदर्भात वेगवेगळे गणित समोर येऊ लागले आहेत. नोकरदार वर्गास 12 लाख नाही तर 14 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर लागणार नाही. 14 लाखांपेक्षा जास्त सीटीसी असणाऱ्यांची टॅक्स लायबिलिटी शून्य असणार आहे.

खासगी क्षेत्रात कमा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी सीटीसी ( CTC ) ऑफर करते. सीटीसीमध्ये पगाराशिवाय कंपनी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेन्स, ग्रेच्युटी याच्यावर जो खर्च करते, त्याचा समावेश सीटीसीमध्ये केला जातो. त्यालाच कॉस्ट टू कंपनी म्हणजे सीटीसी म्हटले जाते.

असे असणार गणित

तुम्हाला आयकर कसे वाचवावे? हे समजून घ्यायचे असेल तर तुमच्या सीटीसीमधून कंपनी ईपीएफओसाठी किती रक्कम देते, त्याची माहिती असणे गरजेचे आहे. ईपीएफओमध्ये टाकली जाणारी रक्कम तुमच्या मूळ पगाराच्या 12 टक्के असते. तुमची सीटीसी 14 लाख रुपयांपेक्षा थोडी जास्त 14.65 लाख रुपये आहे. यामध्ये तुमची कंपनी ईपीएफओकडे जमा करत असलेली 12 टक्के रक्कमेचा समावेश आहे. म्हणजेच हे कंट्रीब्यूशन 87,900 रुपये असणार आहे. या रक्कमेवर कोणताही कर लागत नाही. त्यात तुमची कंपनी एनपीएस कंट्रीब्यूशनसुद्धा ऑफर करते. म्हणजेच ही रक्कम तुमच्या बेसिक सॅलरीच्या 14 टक्के असणार आहे. याच ठिकाणी तुमची 1.02 लाख रुपयांची रक्कम आयकर मुक्त होते.

असे होणार उत्पन्न आयकरमुक्त

पगारदार व्यक्तीला 75,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळणार आहे. या सर्व क्लेम आणि कपतीनंतर तुमचे टॅक्सेबल इनकम 11.99 लाख रुपयांवर येईल. या रक्कमेवर तुम्हाला आयकर कायद्याचे कलम -87A नुसार पूर्णपणे टॅक्स रिबेट मिळणार आहे. तुम्हाला कोणताही आयकर लागणार नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही लवकरच देशात नवीन आयकर कायदा आणणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. गेल्या वर्षी देशात आयकर कायदा सोपा आणि नवीन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकार या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन आयकर विधेयक आणणार आहे.