GST : देशातील रस्ते अपघातात लाखोंचे बळी, जीएसटी ठरत आहे कारण? कोण करतंय कर रद्द करण्याची मागणी

नवी दिल्ली : देशातील रस्ते अपघातात (Road Accident) अनेक दुचाकीस्वारांना (Two Wheeler Owner) त्यांचे प्राण गमवावे लागत आहे. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी केंद्र सरकार जाणीव जागृती कार्यक्रमांवर कोट्यवधींचा खर्च करत आहे. हेल्मेट (Helmet) वापरण्यासाठी केंद्रासोबतच राज्य सरकारही आग्रही आहे. पण एका करामुळे या मोहिमेला ब्रेक लागला आहे.

तर हेल्मेट आणि या एकूणच सर्व अपघातांवर केवळ एक कर भारी पडत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय रस्ते महासंघाने (International Road Federation-IRF) याविषयी आवाज उठविला आहे.

हेल्मेटवर वस्तू आणि सेवा कर (Goods And Service Tax-GST) लागू करण्याचा हा परिणाम असल्याची ओरड करण्यात येत आहे. IRFने हेल्मटवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी रीतसर केंद्र सरकारला मागणीचे पत्रच पाठविले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना एक पत्र पाठवून IRFने हेल्मटवरील 18% जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा संपूर्ण जीएसटीच माफ करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

IRF चे अध्यक्ष एमेरिटस के. के. कपिला यांनी अर्थमंत्र्यांना याविषयीचे पत्र दिले आहे. त्यानुसार, रस्ते अपघात ही जागतिक समस्या आहे. जगभरातील रस्ते अपघातापैकी जवळपास 11 टक्के प्रमाण भारतात आहे.

रस्ते सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, 2025 रस्ते अपघातात दुचाकीस्वाराच्या मृत्यूचे प्रमाण अर्ध्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्ष्य गाठायचे असेल तर केंद्र सरकारला 2030 पर्यंत हेल्मेटवर जीएसटी आकरणे टाळावे लागणार आहे.

आकड्यांनुसार, देशभरात जवळपास 500,000 रस्ते अपघात झाले. यामध्ये 150,000 नागरिकांना जीव गमावावा लागला. तर अपघातात जखमींचे प्रमाणही मोठे आहे. जखमींची संख्या 500,000 इतकी आहे.

या रस्ते अपघातात सर्वाधिक मृत्यू अथवा कायमस्वरुपी अपंग येणारा वर्ग हा तरुणांचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील वाहनधारकांची संख्या मृत्यू आणि जखमीत मोठी आहे.

2019 मध्ये देशभरात एकूण 480,652 रस्ते अपघात झाले. त्यात 151,113 लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये 31.4% दुचाकीस्वारांचा मृत्यू ओढावला आहे. केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 129 नुसार हेल्मेट वापरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.