आयपीएलच्या हक्कांची विक्रमी बोली, केंद्राच्या योजनांपेक्षा अधिक रक्कम; जाणून घ्या- बोलीचा आकडा

नवी दिल्ली : लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या आयपीएलच्या (IPL TOURNAMENT) टीव्ही आणि डिजिटल प्रसारणाच्या हक्काच्या बोलीनं नवा उच्चांक स्थापित केला आहे. आगामी पाच वर्षासाठी टीव्ही आणि डिजिटल प्रसारण हक्काची 44 हजार कोटींना विक्री करण्यात आली आहे. कोट्यावधी रुपयांच्या बोलीच्या रकमेतून केंद्राच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना पूर्ण होऊ शकतात. महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत बोलीची रक्कम वर्ग झाल्यास सन्मान निधीत तब्बल 60 टक्क्यांची वाढ होईल आणि एका वर्षासाठी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांना 9000 रुपये मिळतील. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या किसान सन्मान निधीच्या (PM KISSAN SANMAN NIDHI) माध्यमातून देशातील 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. या योजनेच्या अंतर्गत 4 महिन्यांत शेतकऱ्यांना 2000 रुपयांची आर्थिक सहाय्य देखील मिळते. प्रत्येक वर्षाला शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला 6000 रुपये वर्ग केले जातात.

कोट्यावधीची उड्डाणं

वर्ष 2022-2027 साठी आयपीएलचे टीव्ही आणि डिजिटल प्रसारण हक्क 44075 कोटींना विकण्यात आले. पाच वर्षांच्या दरम्यान होणाऱ्या 410 आयपीएलचे सामन्यांचे टीव्ही प्रसारण हक्काची 23500 कोटींना विक्री करण्यात आली. प्रत्येक सामन्यासाठी 57 कोटी रुपये बीसीसीआयच्या गंगाजळीत पडले आहेत. डिजिटल प्रसारणासाठी 20500 कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आली. म्हणजेच प्रत्येक सामन्यासाठी 50 कोटी रुपयांची भर बीसीसीआयच्या खात्यात पडणार आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची (PM-KISAN) वैशिष्ट्ये

· अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. · प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची महाराष्ट्रात 1 डिसेंबर 2018 पासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. · 2 हेक्टर पर्यत शेती असणाऱ्या कुटुंबाला प्रती चार महिना 2000 रुपये म्हणजेच वार्षिक 6000 रुपये अर्थसाह्य दिले जाते. · केंद्रानं योजनेत बदल करून सरसकट सर्वांना या योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले. · प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निकष शिथिल केल्याने लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. · शेतकरी कुटुंबासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द केल्याने सरसकट शेतकरी कुटुंबे योजनेसाठी पात्र ठरली आहेत. · क्षेत्र मर्यादेची अट शिथिल केल्यामुळे महाराष्ट्रातील सव्वा कोटी शेतकरी योजनेच्या कक्षेत आले आहेत.