Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शनवरुन वादाला तोंड फुटले, वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राज्यांच्या भूमिकेवरच ठेवले बोट, काय राहील योजनेचे भविष्य..

नवी दिल्ली : जुन्या पेन्शन योजनेवरुन (Old Pension Scheme) आता वादाला तोंड फुटले आहे. प्रत्येक राज्यातील कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यांच्या संघटना सरकारवर दबाव आणत आहेत. त्यातच केंद्रीय कर्मचारी पण जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लढा देत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या काही संघटनांनी न्यायपालिकेचा (Court) दरवाजा ही ठोठावला आहे. तर काही राज्य सरकारांनी (State Government) कर्मचाऱ्यांचा रोष नको म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू ही केली आहे. पण आता देशाच्या वित्त आयोगाच्या चेअरमननेच राज्यांचे कान टोचले आहेत.

15 व्या वित्त आयोगाचे चेअरमन एन. के. सिंह (15th Finance Commission Chairman NK Singh) यांनी नवीन पेन्शन योजनेची (New Pension Scheme) वकिली केली आहे. नवी पेन्शन योजना सोडून जुन्या पेन्शन योजनेचा अंगिकार करणे हे घातक असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता वादाला तोंड फुटले आहे.

राज्य जुनी पेन्शन योजना लागू करुन आर्थिक संकट ओढावून घेत असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला. या योजना अनेक राज्यांची आर्थिक घडी विस्कटून टाकेल, असा इशारा ही त्यांनी दिला. नवीन पेन्शन योजनेत ठोस आर्थिक तर्क आहेत. त्यावर अनेकदा वाद झाले, चर्चा झाली, अनेकदा खल झाले, त्यानंतर नवीन योजना आणण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांनी नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेचा हात धरला आहे. त्याच मार्गावर पंजाब राज्य जाणार आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. लवकरच पंजाब या राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे.

काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशाचा गड नुकताच सर केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या निवडणुकीतील हे सर्वात मोठे आश्वासन होते. आता बहुमतात आलेल्या काँग्रेसला या आश्वासनाची पूर्तता करायची आहे.

चेअरमन एन. के. सिंह यांनी दावा केला की, राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करु नये. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यांनी नवीन पेन्शन योजनेच्या बाजूने कौल दिला होता. त्यामुळे राज्यांनी हा अविचार सोडून द्यावा, असे ते म्हणाले.

नवीन पेन्शन योजना सोडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा अविचार राज्यांनी सोडून द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यामुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होईल आणि राज्यांवर आर्थिक संकट कोसळेल, असा दावा त्यांनी केला.