LIC IPO : ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब, आयपीओ विरोधी निकाली; गुंतवणुकदारांना दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं एलआयसी आयपीओ संबंधित लाखो गुंतवणुकदारांना दिलासा मिळाला आहे. एलआयसीत सामान्य गुंतवणुकदारांचा पैसा आहे. आयपीओच्या माध्यमातून शेअर विक्रीतून सर्वसामान्य जनतेचा पैसा शेअरधारकांच्या खिश्यात घातला जात असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme court) बहुचर्चित एलआयसी आयपीओ बाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एलआयसी आयपीओला बंदी घालण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं एलआयसी आयपीओ (LIC IPO) संबंधित लाखो गुंतवणुकदारांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने एलआयसी मधील 5 टक्के भागीदारी विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात मद्रास आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई व मद्रास उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. एलआयसीत सामान्य गुंतवणुकदारांचा पैसा आहे. आयपीओच्या माध्यमातून शेअर विक्रीतून सर्वसामान्य जनतेचा पैसा शेअरधारकांच्या खिश्यात घातला जात असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांची ‘ही’ मागणी
एलआयसी पॉलिसीधारक पोन्नमल यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली होती. सरकारी भागीदारी विक्री करण्यासाठी कायद्यात फेररचनेचा निर्णय घेतला होता. सरकारचा नवा नियम धन विधेयकाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयानं एलआयसी विधेयकात सुधारणेस आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. एलआयसी शेअरचे वितरण आज होण्याची शक्यता आहे. एलआयसी शेअर येत्या 17 मे रोजी सूचीबद्ध (लिस्टेड) होणार आहे.
कायद्यांतील बदल चुकीचे
परकीय गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचं चित्र दिसून आलं आहे. परकीय गुंतवणुकींचा ओघ वाढविण्याच्या हेतून सरकारने एफडीआय नियमांत फेररचना केली होती. नॉर्वे आणि सिंगापूर सॉवरेन फंड व्यतिरिक्त अन्य परकीय गुंतवणूकदारांनी आयपीओकडे पाठ फिरवली. एलआयसीने अँकर गुंतवणुकदारांकडून सात हजार कोटी रुपयांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, अखेरच्या दिवसापर्यंत निर्धारित उद्दिष्टापर्यंत पोहचण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचं दिसून आलं.
एलआयसी आयपीओची ठळक वैशिष्ट्ये
• आयपीओच्या माध्यमातून सरकार एलआयसीतील 3.5 टक्के भागीदारी विक्री
• पॉलिसी धारकांना 60 रुपये आणि रिटेल आणि कर्मचाऱ्यांना 45 रुपयांचा डिस्काउंट
• आयपीओचा लॉट साईझ 15 शेअर्सचा
• एलआयसीने आयपीओसाठी 902-949 रुपयांचा प्राईस ब्रँड निश्चित
• आयपीओच्या माध्यमातून 22 कोटींहून अधिक शेअर्सची विक्रीचं लक्ष्य
• अँकर गुंतवणुकदारांसाठी 5.9 कोटी, कर्मचाऱ्यांसाठी 15.8 लाख, पॉलिसीधारकांसाठी 2.2 कोटी शेअर
