Petrol Diesel Hike | इंडियन ऑईलला तोटा, तुमच्या खिशावर बोजा, पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकण्याची शक्यता

Petrol Diesel Hike | तुमच्या खिश्याला पुन्हा एकदा महागाईची (Inflation) झळ लागण्याची दाट शक्यता आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला (IOCL)पेट्रोल-डिझेल विक्रीत(Petrol-Diesel Rate) तोटा सहन करावा लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांत कंपनीने पहिल्यांदाच तोट्याची (Loss) नोंद केली आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्या येत्या काही दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढवू शकतात. IOC, BPCL आणि HPCL या सरकारी मालकीच्या (Government) तेल कंपन्यांनी गेल्या वर्षी दिवाळीनंतर इंधन दरात कुठलाही बदल केला नव्हता. तोटा होत असताना ही या कंपन्यांनी दरवाढ रोखून धरली होती. उत्तर प्रदेशासह इतर काही राज्यांच्या निवडणूका (Election) पार पाडल्यानंतर कंपन्यांनी धडाक्यात दरवाढ केली. मार्च ते एप्रिल या महिन्यात कंपन्यांनी तब्बल 14 वेळा दरवाढ केली. परंतू, सरकारने इंधनावरील विविध करात (Tax deduction) कपात केल्याने दरवाढ होऊनही त्याची झळ कमी झाली.

कर कपातीने इंधन स्वस्त

तीन महिन्यांत कंपन्यांनी केलेल्या दरवाढीमुळे इंधनामध्ये प्रतिलिटर 10 रूपयांची वाढ झाली होती. जनतेच्या असंतोषामुळे मे महिन्यात सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 8 रूपयांनी तर डिझेलवर 6 रूपयांची कपात केली होती. त्यामुळे पेट्रोलचे दर 9.5 रुपयांनी तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. त्यात राज्यांनी कर कपातीचा निर्णय घेतल्याने तेव्हाही दिलासा मिळाला.

कच्चे तेल प्रति बॅरल 100 डॉलर

रशिया-युक्रेन युद्धाचे पडसाद जागतिक बाजारावरही दिसून येत आहेत.त्यामुळे कच्च्या इंधनाच्या किंमती कडाकडल्या आहेत. अनेक दिवसांपासून कच्चे तेलाचे भाव प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या आसपास आहे. त्यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांनाही या वाढीव दराने तेल आयात करावे लागत आहेत. परंतू, सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेलही खरेदी केले आहे. पण त्याचे बाजारातील मूल्य किती याची माहिती अद्याप उघड झालेली नाही.

तेल कंपन्यांचा दावा

एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतात कच्च्या तेलाची आयात करण्यात आली, त्यावेळी दर 109 डॉलर प्रति बॅरल असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे. त्यावेळी देशातंर्गत पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांना आंतरराष्ट्रीय किंमतींच्या मानाने स्वस्तात इंधन विक्री करण्यात आली. त्यामुळे कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

भाव तर कंपन्या ठरवतात

जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलचे दर ठरवत असे. दर 15 दिवसांनी त्यात बदल केला जात असे. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. तर ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलचे दरही सरकारच ठरवत होते. मात्र 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने ही जबाबदारी कंपन्यांच्या खाद्यावर टाकली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आदी गोष्टींआधारे तेल कंपन्या इंधन दर ठरवतात. पण दर ठरवण्याच्या प्रक्रियेवर अप्रत्यक्षरित्या सरकारचेच नियंत्रण असते हे अनेकदा समोर आले आहे.