मोठी बातमी! जीएसटी परिषदेचा व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा; अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द, आणखी कोणते महत्त्वाचे बदल?
जीएसटी काऊन्सिलने आता देशातील व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता अटकेचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, आणखी कोणते निर्णय घेण्यात आले?
देशातील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांचं लक्ष असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतून मोठा आणि दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी परिषदेची ५७ वी बैठक पार पडली. यावेळी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. करप्रणाली सोपी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने जीएसटी २.० अंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. गुन्हेगारी तरतुदी सौम्य करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. हे सर्व निर्णय काय आहेत ते थोडक्यात जाणून घेऊ…
खटला भरण्याची मर्यादा 5 कोटींवर
जीएसटी उल्लंघनाच्या प्रकरणात थेट खटला भरण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय गुन्ह्यांसाठी असलेली किमान शिक्षेची तरतूदही हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे दंड किंवा शिक्षेचे स्वरूप आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
सामान्य दंडात मोठी कपात
छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देताना सामान्य दंडाच्या रकमेतही कपात करण्यात आली आहे. ज्या उल्लंघनांसाठी स्वतंत्र दंडाची तरतूद नव्हती, अशा प्रकरणांमध्ये यापूर्वी 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात होता. आता ही मर्यादा 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
GST रिफंड 10 दिवसांत
व्यावसायिकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय रिफंडशी संबंधित आहे. जीएसटी रिफंड मंजूर करण्याची मुदत 15 दिवसांवरून 10 दिवसांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे रिफंडच्या माध्यमातून मिळणारा निधी व्यवसायांना तुलनेने लवकर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
करदात्यांना व्याज, प्रमाणबद्ध दंड
वेळेवर रिटर्न दाखल न करणाऱ्या किंवा कर भरण्यास विलंब करणाऱ्या करदात्यांकडून लागू नियमांनुसार कराची वसुली केली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये व्याज आणि प्रमाणबद्ध दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र, केवळ कर भरण्यास विलंब झाला म्हणून कठोर किंवा जाचक कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
GST दरांमध्ये सध्या बदल नाही
दरम्यान, या बैठकीत सध्या जीएसटीच्या करदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. करदरांशी संबंधित मुद्द्यांचा आढावा वर्षातून एकदा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करदरांमध्ये वारंवार बदल करण्याऐवजी जीएसटीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि फेसलेस करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
