कंदिल कसा टाकणार देशाच्या विकासावर ‘प्रकाश’? GDP अजून जोरात धावणार, मोदी सरकारचा प्लॅन तरी काय?
Indian GDP : कोणत्याही देशाचं सकल देशातंर्गत उत्पादन (GDP) हे त्या देशाच्या विकासाचे द्योतक असते. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कसं आहे, ते हे आकडे सांगतात. त्यासाठी भारतीय जीडीपीत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात येत आहे. आता या जीडीपीतून कंदिल बाद होणार आहे. हे प्रकरण तरी काय?
कोणत्याही देशाचे सकल देशातंर्गत उत्पादनाचे (GDP) आकडे हे त्याची आर्थिक प्रगती अधोरेखित करतात. तुमची अर्थव्यवस्था किती जोमाने धावत आहे, याचे हे आकडे द्योतक आहेत. विकासाच्या ट्रॅकवर धावणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी जीडीपीचे इंधन महत्वाचे ठरते. भारताचा आर्थिक विकास गेल्या काही वर्षात सातत्याने वरचढ ठरत आहे. आता जीडीपीमध्ये मोठ्या बदलाची नांदी येत आहे. जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत काही वस्तू कालबाह्य ठरणार आहे. तर काही वस्तूंचा समावेश होणार आहे. आता जीडीपी मोजताना कधीकाळी अंधारात प्रकाश दाखवणारा कंदील बाद होणार आहे. देशात जीडीपी गणनेसाठी आधार वर्ष 2011-12 बदलून 2022-23 करण्यावर सरकार विचार करत आहे. अर्थात ही सर्व माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मोठ्या कालखंडानंतर बदलाचे वारे
जीडीपी गणनेसाठी आधारभूत वर्ष बदलण्याची चर्चा बरीच जुनी आहे. आता जवळपास एक दशकानंतर पहिल्यांदा आधार वर्ष बदलले जाऊ शकते. जीडीपीचे आधार वर्ष बदलण्याची कसरत आर्थिक वर्ष 2011-12 मध्ये करण्यात आली होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी सरकार आधार वर्ष बदलून 2022-23 करण्यावर गंभीरतेने विचार करत असल्याचे समोर आले आहे.
सांख्यिकी मंत्रालयाचा प्रस्ताव काय?
जीडीपी मोजणीचे आधार वर्ष बदलण्याचा प्रस्ताव सांख्यिकी मंत्रालयाकडून येऊ शकतो. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (ACNAS) विभाग सल्लागार समितीकडे असा प्रस्ताव पाठवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विश्वनाथ गोल्डर यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समिती 26 सदस्यीय सलाहकार समिती हे काम वर्ष 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत पूर्ण करण्याची शक्यता आहे.
कंदील नाही ठरवणार देशाची जीडीपी
केंद्र सरकार फेब्रुवारी 2026 मध्ये जीडीपी गणनेसाठी आधार वर्षाची घोषणा करेल. नवीन गणनेत कंदील, व्हिसीआर, रेकॉर्डर सारख्या वस्तू बाद होतील. त्याऐवजी स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, प्रक्रिया केलेले सीलबंद अन्नपदार्थांचा समावेश यामध्ये होऊ शकतो. इतर पण अनेक वस्तूंचा आणि जीएसटी आकड्यांचा समावेश करण्याचा विचार आहे.
असंघटित क्षेत्रातील दमदार वाटचालाविषयी सुस्पष्ट चित्र समोर येण्यासाठी सांख्यिकी प्रणालीत अनेक बदल करण्याच्या हाचलाची सुरू आहेत. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये देशातील आदिवासींची स्थिती, संपूर्ण देशातील कर्जाची स्थिती आणि गुंतवणूक इत्यांदींचा सर्वे करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
