चांगली बातमी: मोदी सरकार मोठी घोषणा करणार, मूळ वेतन 15000 वरून 21000 पर्यंत वाढणार

1 ऑक्टोबरपासून ते लागू करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. 1 ऑक्टोबरपासून कामगार संहितेचे नियम लागू झाले तर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 15000 रुपयांवरून 21000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

चांगली बातमी: मोदी सरकार मोठी घोषणा करणार, मूळ वेतन 15000 वरून 21000 पर्यंत वाढणार
cash transaction limit

नवी दिल्ली : 1 ऑक्टोबरपासून खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी मोठी बातमी येणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, मोदी सरकारला 1 जुलैपासून कामगार संहिता नियम लागू करायचे होते, परंतु राज्य सरकारांमध्ये तयारीचा अभाव पाहायला मिळाला. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून ते लागू करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. 1 ऑक्टोबरपासून कामगार संहितेचे नियम लागू झाले तर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 15000 रुपयांवरून 21000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

कोणते नियम बदलले ते जाणून घ्या?

नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार, मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50% किंवा अधिक असावे. यामुळे बहुतेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल होणार आहे. मूलभूत पगारामध्ये वाढ झाल्यास पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कपात केलेली रक्कम वाढेल, कारण यात कपात होणारे पैसे मूळ पगाराच्या प्रमाणात आहेत.

संघटनेनं अशी केलीय मागणी

मोदी सरकारनं हे नियम लागू केल्यास तुमच्या हातात येणारा पगार कमी होईल, निवृत्तीनंतर पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे वाढतील. कामगार संघटनेची मागणी अशी होती की, किमान मूलभूत वेतन 21000 रुपये केले पाहिजे, जेणेकरून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये पैसे कपात करूनही हातात येणारा पगार कमी होणार नाहीत.

सेवानिवृत्तीचे पैसे वाढतील

ग्रॅच्युइटी आणि पीएफमध्ये योगदान वाढल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम वाढेल. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांचा खर्चही वाढेल. कारण त्यांनाही कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. या गोष्टींचा कंपन्यांच्या बॅलन्सशीटवरही परिणाम होईल.

1 ऑक्टोबरपासून पगाराशी संबंधित महत्त्वाचे नियम बदलतील

सरकारला 1 एप्रिल 2021 पासून नवीन कामगार संहितेतील नियमांची अंमलबजावणी करायची होती, परंतु राज्यांनी तयारी न केल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर धोरण बदलण्यासाठी अधिक वेळ दिल्यामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. कामगार मंत्रालयाच्या मते, सरकारला 1 जुलैपासून कामगार संहिताच्या नियमांना अधिसूचित करण्याची इच्छा होती, परंतु राज्यांनी या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ मागितला, ज्यामुळे त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

संबंधित बातम्या

LIC: ‘या’ योजनेत 130 रुपये जमा करा, मुलीच्या लग्नात 27 लाख मिळणार, जाणून घ्या

जितकी मुले, तितके जास्त पैसे मिळणार; चीनचे हे शहर मुलामागे पैसे देणार, नेमका नियम काय?

Modi government will make a big announcement, basic salary will be increased from 15000 to 21000

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI