सार्वजनिक उद्योग विभागाबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; जाणून घ्या आता नेमके काय होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आधी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभाग आता अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणला गेला आहे. हा विभाग यापूर्वी अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करीत होता. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना या मंत्रालयाची जबाबदारी मिळाली आहे. परंतु, सार्वजनिक उपक्रम विभाग वित्त मंत्रालयात वर्ग केला असून, या मंत्रालयाच्या कॅबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण आहेत. तसेच अनुराग ठाकूर हे या विभागाचे राज्यमंत्री आहेत. (Modi government’s big decision regarding public industry department; know exactly what will happen now)

सार्वजनिक उपक्रम विभागाबद्दल जाणून घ्या

लोकसभेच्या तिसऱ्या अंदाज समितीच्या शिफारशींवर, केंद्रीकृत समन्वय युनिट तयार करण्याची चर्चा झाली. हे युनिट सरकारी मालमत्तांचे मूल्यांकन करेल. याच अनुषंगाने 1965 साली सार्वजनिक मंत्रालयात ब्युरो ऑफ पब्लिक एंटरप्रायजेसची (बीपीई) स्थापना झाली. त्यानंतर सप्टेंबर, 1985 मध्ये केंद्र सरकारच्या मंत्रालये / विभागांच्या पुनर्रचनेनंतर ‘बीपीई’ला उद्योग मंत्रालयाचा एक भाग बनविण्यात आले. मे 1990 मध्ये बीपीई स्वतंत्र विकसित विभाग करण्यात आला. याच विभागाला आता ‘सार्वजनिक उपक्रम विभाग’ (डीपीई) असे नाव देण्यात आले आहे. सध्या हा विभाग केंद्रीय अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाचा एक भाग आहे.

आता काय होईल

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयांतर्गत आता 6 मंत्रालये कार्यान्वित आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक उद्योग विभाग अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणण्याच्या सरकारच्या नव्या धोरणानुसार सरकार आपला निर्गुंतवणूक म्हणजेच खाजगीकरणाचा उपक्रम अधिक वेगवानपणे पुढे नेण्यास सक्षम होईल. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमधील भागभांडवल विक्री करून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि विमा कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीचा समावेश आहे.

मंत्रालयाचे काम काय आहे?

निर्गुंतवणुकीचे काम फक्त सार्वजनिक उपक्रम विभागाकडे आहे. सरकारी कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी, उत्तम कामगिरीसाठी तसेच कंपनीचे पुनर्गठन तसेच कंपनी बंद करण्यासाठी शिफारस करणे हे अर्थ मंत्रालयाचे काम आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामधील (पीएसयू) शासकीय भागभांडवलाची विक्री करण्याच्या प्रक्रियेस निर्गुंतवणूक असे म्हणतात. अनेक कंपन्यांमध्ये सरकारची महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे. सर्वसाधारणपणे या कंपन्यांना सार्वजनिक उपक्रम किंवा PSU असे म्हणतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (पीएसयू) आपला हिस्सा कमी करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी निर्णय घेत असते. बर्‍याचदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकार आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठरवते. सरकार निधी उभारणीसाठी सरकारी कंपन्यांची खाजगीकरणाचा निर्णय घेते. (Modi government’s big decision regarding public industry department; know exactly what will happen now)

इतर बातम्या

पाऊस लांबल्याने शेतकरी संकटात, पिकांनी माना टाकल्या, पीक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू

Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळात कुणाला स्थान मिळणार?; वाचा, संभाव्य मंत्र्यांची संपूर्ण यादी