नेटवर्क मार्केटिंग संपणार? ई-कॉमर्स कंपन्यानंतर मोदी सरकारचा मोर्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे
Direct Selling companies | केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित धोरणांमुळे या कंपन्यांना आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना ग्राहकांचे बहुस्तरीय नेटवर्क आणि एखाद्या उत्पादनावर मोठी सूट (Discount) देता येणार नाही.
मुंबई: गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपन्यांवरील निर्बंधांचा फास आवळताना दिसत आहे. यानंतर आता मोदी सरकारने आपला मोर्चा एमवे (Amway) आणि टपरवेयर यासारख्या डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे वळवला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित धोरणांमुळे या कंपन्यांना आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना ग्राहकांचे बहुस्तरीय नेटवर्क आणि एखाद्या उत्पादनावर मोठी सूट (Discount) देता येणार नाही. (Modi govt is planning to change rules for direct selling companies)
केंद्र सरकारने यासंदर्भातील धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. पहिल्यांदाच उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष विक्री) नियम, 2021, अंतर्गत काही नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यावर सरकारने 21 जुलैपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यामध्ये नेटवर्क मार्केटिंग आणि तत्सम गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली आहे.
भारतात कार्यालय असणे गरजेचे
डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडून पिरॅमिड नेटवर्कचा (बहुस्तरीय नेटवर्क) वापर केला जातो. कंपनीत अधिकाअधिक ग्राहक जोडले जातात तसे जुने ग्राहक पिरॅमिडच्या वरच्या भागात पोहोचतात. कंपनीशी अधिक लोक जोडण्याचा अप्रत्यक्ष फायदा जुन्या ग्राहकांना मिळतो. मात्र, प्रस्तावित नियमानुसार आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना पिरॅमिड नेटवर्क तयार करण्यास बंदी असेल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांकडून दंड आकारला जाईल. तसेच या कंपन्यांचे भारतात किमान एक कार्यालय असणे बंधनकारक असेल.
तसेच आगामी काळात डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडे (DPIIT) नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. त्यानुसार कंपनीचे भारतात एक कार्यालय असले पाहिजे. त्याठिकाणी एक अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि सुरक्षा यंत्रणांशी समन्वयासाठी एक नोडल अधिकारी असणे बंधनकारक असेल.
भविष्यात Flash Sale होणार बंद
पारंपरिक ई-कॉमर्स विक्रीवर कोणतीही बंदी नसेल. मात्र, ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील Flash Sale भविष्यात बंद होऊ शकतात. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सध्या ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 च्या कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. Flash Sale आणि डिस्काऊंट देणे कायद्याला धरून आहे, ही बाब आम्हाला मान्य आहे. मात्र, विशिष्ट प्रकारच्या Flash Sale संदर्भात आता विचार करण्याची वेळ आल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
संबंधित बातम्या:
ऑनलाईन शॉपिंगच्या मोठ्या डिस्काऊंटवर सरकारची बंदी?; Flash Sale होणार बंद
(Modi govt is planning to change rules for direct selling companies)
