म्यूच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; चार नियम बदलले

मुंबई: म्यूच्युअल फंडातील गुंतवणूक पारदर्शक आणि अधिक सुरक्षित करण्यासाठी भांडवली बाजाराच्या नियंत्रकांकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता म्यूच्युअल फंडातील गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये काही बदल होणार आहेत. तुम्हाला मिळणाऱ्या पैशांवर याचा थेट परिणामी होणार आहे. (Mutual funds rules change from 1 Januray 2021)

म्यूच्युअल फंड कंपन्या गुंतवणुकदारांकडून पैसे जमवून ते भांडवली बाजारात समभागांमध्ये गुंतवतात. यासाठी गुंतवणुकदारांकडून शुल्क आकारले जाते. ज्यांना शेअर बाजाराची फारशी माहिती नाही त्यांच्यासाठी म्यूच्युअल फंड तुलनेत सुरक्षित पर्याय आहे.

भारतात किती प्रकारचे म्यूच्युअल फंड आहेत?

आपल्या देशात इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आहेत.

म्यूच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे नियम बदलले

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात म्यूच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसंबंधी काही सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 1 जानेवारी 2021 पासून मल्टीकॅप म्यूच्युअल फंडांना लार्ज, स्मॉल आणि मिड कॅप शेअर्समध्ये किमान 25 टक्के गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे इक्विटीतील एकूण गुंतवणूक 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. आतापर्यंत याची मर्यादा 65 टक्के इतकी होती. तसेच मार्केट कॅपसाठी कोणतेही निर्बंध नव्हते. फंड व्यवस्थापक हे आपल्या सोयीने मार्केट कॅप ठरवत होते. त्यामुळे म्यूच्युअल फंडात लार्ज कॅप समभागांचे प्रमाण जास्त होते.

एनएव्हीचे नियम बदलले

सेबीने यंदा म्युच्युअल फंडामध्ये एनएव्ही गणनेचे नियमही बदलले आहेत. एनएव्ही म्हणजे नेट एसेट व्हॅल्यू. नवीन नियमांनुसार गुंतवणूकदारांना एसेट मॅनेजमेंट कंपनी (एएमसी) पर्यंत पैसे पोचल्यानंतरच दिवसाची खरेदी एनएव्ही मिळेल. मग गुंतवणुकीचा आकार कितीही असला तरी महत्त्वाचा नाही. हा नियम 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होईल. हा नियम लिक्विड आणि ओव्हरनाईट फंडांना लागू होणार नाही.

डिव्हिडंट ऑप्शनच्या नावात बदल

सेबीने म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या लाभांश योजनेचे नाव बदलण्यास सांगितले आहे. यामध्ये विद्यमान आणि नवीन दोन्ही योजनांचा समावेश आहे. नियामकाने फंड हाऊसना गुंतवणूकदारांना त्यांच्या भांडवलातील काही भाग लाभांश म्हणून देण्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. फंड हाऊस डिव्हिडंड ऑप्शन्समध्ये तीन प्रकारचे पर्याय देतात. नवीन फंड ऑफर (एनएफओ) असलेल्या प्रत्येक नवीन योजनेसाठी या तिघांची नावे बदलली पाहिजेत. डिव्हिडंट पेआउटचे नाव बदलून पेआऊट कम इनकम डिस्ट्रिब्युशन कम कॅपिटल विड्रॉवल ठेवण्यात आले आहे. डिव्हिडंट रिईन्व्हेस्टमेंटचे नाव म्हणजे इनकम डिस्ट्रिब्युशन कम कॅपिटल विड्रॉवल प्लॅन असे ठेवण्यात येईल. तर डिव्हिडंट ट्रान्सफर प्लॅनचे नाव आता इनकम डिस्ट्रिब्युशन कम कॅपिटल विड्रॉवल प्लॅन म्हटले जाईल.

इंटर स्कीम ट्रान्सफरचे नियम आणखी कठोर

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या तरलतेच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक फंड हाऊस काही अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनांमध्ये ते राखण्याचा प्रयत्न करीत होते. यासाठी ते बॅड क्रेडिट एकतर संतुलित फंडात किंवा दीर्घ मुदतीच्या योजनांमध्ये वर्ग करत होते. या प्रक्रियेपासून गुंतवणूकदारांच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी सेबीने नवीन नियम आणले. 1 जानेवारी, 2021 पासून, क्लोज-एण्डेड फंडात हस्तांतरण केवळ योजनेच्या युनिटच्या गुंतवणूकदारांना वाटप केल्याच्या 3 दिवसांच्या आत करता येईल, त्यानंतर नाही. तसेच सेबीने एका योजनेतून दुसर्‍या योजनेत बॅड क्रेडिटचा धोका लक्षात घेता सिक्युरिटीजच्या जोखमीच्या पातळीबाबत काही नकारात्मक बातमी किंवा अफवा असल्यास फंड हाऊसला कर्ज पेपर हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातम्या:

नव्या वर्षात Amul ची फ्रँचायझी घ्या, बिझनेस सुरु करा, 2 लाखांच्या गुंतवणुकीवर 10 लाखापर्यंत कमवा

(Mutual funds rules change from 1 Januray 2021)