Economy Package | कोळसा उद्योगाला 50 हजार कोटी, संरक्षण क्षेत्रात 74 % FDI, इस्रो ते वीजनिर्मिती, 8 मोठ्या घोषणा

कोळसा, खनिजक्षेत्र, संरक्षण उत्पादने, विमानतळे आणि अणुऊर्जा या आठ क्षेत्रांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा (Nirmala Sitharaman Economy Package) केल्या.

Economy Package | कोळसा उद्योगाला 50 हजार कोटी, संरक्षण क्षेत्रात 74 % FDI, इस्रो ते वीजनिर्मिती, 8 मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनामुळे रुतलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा एकदा मार्गावर आणण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. यावेळी त्यांनी कोळसा, खनिजक्षेत्र, संरक्षण उत्पादने, विमानतळे, हवाईहद्द व्यवस्थापन, दुरुस्ती, अवकाश, ऊर्जा पारेषण कंपन्या आणि अणुऊर्जा या आठ क्षेत्रांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. (Nirmala Sitharaman Economy Package)

संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संरक्षण क्षेत्राबाबत अनेक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.  संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण 49 टक्क्यांवरुन 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. संरक्षण संबंधीत खरेदीला वेळेचे बंधन असणारी व्यवस्था प्रत्यक्षात येईल. शस्त्रास्त्रे आणि तत्संबंधी गोष्टींचा दर्जा यावर जोर दिला जाईल, असे निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले.

भारतीय सैन्याला आधुनिक शस्त्रांची गरज आहे. त्यामुळे सरंक्षण क्षेत्रातील शस्त्रांचे उत्पादन वाढवण्यात येईल. देशात तयार होणाऱ्या शस्त्रांचे उत्पादन वाढवण्यात येणार आहे. तसेच काही संरक्षण साहित्याची आयात रोखणार आहे.

आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनवणार आहे. या यादीतील साहित्यांची देशातच खरेदी होणार आहे. हा निर्णय लष्कराशी बोलूनच घेतल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली.

शस्त्र कारखान्यांचे कामही कंपन्यांसारखे चालवणार आहे. शस्त्र कारखान्यांचे खाजगीकरण नाही. निर्धारित वेळेतच कुठलीही शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहे, असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.

कोळसा क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी कोळसा क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींची घोषणा केली. कोळसा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे. त्यानुसार आता कोळसा खाणीच्या व्यावसायिक उत्खननाला परवागनी देण्यात आली. त्यामुळे कोळसा खाणींचे लिलाव करणार आहे. तसेच अॅल्युमिनियमसाठी बॉक्साइट-कोळसा खाणींचा संयुक्त लिलाव होणार आहे.

कोळसा खाणींचे जाहीर लिलाव करण्यात येणार असून कोळशाची आयात कमी केली जाणार आहे. खनिज क्षेत्रात धोरणात्मक बदल केले जाणार आहे. 500 खाणींचा लिलाव होणार आहे. खासगी क्षेत्राला खनिज क्षेत्रात परवानगी देण्यात आली आहे, त्याशिवाय कोळशाद्वारे गॅसनिर्मितीवर भर दिला जाणार आहे. उत्खनन, लिलाव, प्रक्रिया सर्व एकालाच करता येणार आहे. (Nirmala Sitharaman Economy Package)

हवाई क्षेत्रात मोठे सकारात्मक बदल

अवकाश क्षेत्र व्यवस्थापन अधिक तर्कसंगत केले जाईल. त्यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. गेली अनेक वर्षे, आपण हवाई मार्गाने आपल्या इच्छित स्थळी जातो आहोत. पण ते सर्वात जवळच्या मार्गाने नव्हे, तर लांबच्या मार्गाने, ज्यामुळे आपल्या उड्डाण प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाढेल.

अवकाशातील जागेचा जास्तीत जास्त उपयोग केल्यास आपल्याला आपल्या इच्छित स्थळी कमीतकमी वेळेत जाता येईल, ज्यामुळे वेळ, इंधन, पैसा यांची बचत होईल आणि पर्यावरणावरही मोठे सकारात्मक बदल होतील. यामुळे प्रचंड क्षमता असलेल्या नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राला एक उभारी देता येईल. भारतीय हवाई हद्दीचा वापर स्वस्त होणार आहे. हवाई हद्द स्वस्त केल्याने वर्षाला 1 हजार कोटी मिळतील. दोन महिन्यांत हवाई हद्द वापर स्वस्त होईल.

देशातील सहा विमानतळ पीपीपी तत्त्वावर खुली करण्यात येतील. यातील बारा विमानतळांवर 13,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल. भारतीय विमानतळ सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण आणि प्रवाशांना उत्कृष्ट सेवा देणारे होतील. भारतीय विमान प्राधिकरणाला 2,300 कोटी रुपये प्रदान करण्यात येतील.

विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि संपूर्ण व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात भारताची जागतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण केली जाईल. यासाठी कर रचनेत बदल केले जातील, सर्व एअरलाईन्ससाठीचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च कमी होईल, परिणामी प्रवासी वाहतूक खर्च देखील कमी होईल.

अणुऊर्जा

  • अणुऊर्जा क्षेत्रातही ठोस सुधारणांची घोषणा, रिसर्च रिअॅक्टर PPP मॉडेलवर उभारणार,
  • वैद्यकीय हेतूंसाठी PPP रिसर्च रिअॅक्टर
  • भाजीपाला,फळे टिकवण्यासाठी किरणोत्सार तंत्रज्ञान
  • खाद्य संरक्षण केंद्रे उभारुन नाशवंत माल टिकवणार

वीज

  • सामाजिक पायाभूत सुधारणांसाठी 8100 कोटी रुपये, सामाजिक पायाभूत सुधारणा क्षेत्रात खाजगीकरण
  • केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार, त्यामुळे वीज उत्पादनाला चालना मिळेल
  • लोडशेडींग करणा-या कंपन्यांना दंड आकारणार
  • वीजनिर्मितीत अधिकाधिक सातत्य ठेवणार, स्मार्ट प्री-पेड मीटर बसवणार

उपग्रह

  • अवकाश क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन, इस्रोच्या सुविधा खाजगी क्षेत्रासही देणार
  • खाजगी क्षेत्राला उपग्रह सोडता येणार,खाजगी क्षेत्रास अवकाश मोहिमा आखता येणार

(Nirmala Sitharaman Economy Package)

संबंधित बातम्या :

Aatma Nirbhar Bharat Package | संरक्षण क्षेत्र, कोळसा, खाणकाम, वीजनिर्मिती, हवाई क्षेत्राला पॅकेज

Nirmala Sitharaman | शेती संबंधित उद्योगांसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद : अर्थमंत्री

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *