Minimum Balance : मिनिमम बॅलेन्सविषयी बँकांचा मोठा निर्णय; ग्राहकांसाठी खूषखबर
Maintaining Minimum Balance : बँकेतील खात्यात एक रक्कम शिल्लकी म्हणून, बॅलन्स म्हणून ठेवण्याची सक्तीने ग्राहक मेटाकुटीला आलेला आहे. त्याविरोधात तक्रार करण्याची सोय नव्हती. पण आता बँकांनीच ग्राहकांना आनंदवार्ता दिली आहे. काय आहे अपडेट?
बँकेच्या खात्यात महिन्याला सरासरी एक मर्यादीत रक्कम शिल्लक ( Maintaining Minimum Balance) असलीच पाहिजे असा बँकांनी दंडक केला होता. म्हणजे बँक खात्यात दर महिन्याला निश्चित कमीतकमी रक्कम असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या नियमाने अनेक ग्राहक वैतागले होते. त्यांना हा नियमच नकोसा झाला होता. ग्राहकांनी अनेक बँकांकडे पाठ फिरवली होती. त्यांनी थेट पोस्ट ऑफिसच्या बँकेत खाते उघडले होते. तर काहींनी पतसंस्थेचा मार्ग धरला होता. बॅलन्स म्हणून ठेवण्याची सक्तीने ग्राहक मेटाकुटीला आलेला आहे. त्याविरोधात तक्रार करण्याची सोय नव्हती. पण आता बँकांनीच ग्राहकांना आनंदवार्ता दिली आहे. काय आहे अपडेट?
नाहीतर भूर्दंड
बँकांनी महिना अखेरीस सरासरी एक निश्चित रक्कम शिल्लक म्हणून खात्यात ठेवण्याची सक्ती केली होती. या सक्तीमुळे ग्राहक नाराज होता. सर्वसामान्य ग्राहकांना ही सक्ती तर अत्यंत घातक ठरली. दुसरीकडे मोठ्या खासगी बँकांचा मिनिमम बॅलेन्सचा नियम तर एकदम घातक ठरत आहे. काही बँकांची मिनिमम बॅलेन्सची अट ही 1 हजार ते 10 हजारांपर्यंत आहे. ग्राहकांवरील हा अन्याय सरकार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. जर मिनिमम बॅलेन्स खात्यात नसेल तर बँका ग्राहकांवर दंड ही ठोठावतात. पण काही बँकांनी या जाचातून ग्राहकांची सुटका केली आहे.
इंडियन बँक
इंडियन बँकने सर्व बचत खात्यावरील कमीत कमी शिल्लकी ठेवण्याची अट रद्द केली आहे. आता ग्राहकांना खात्यात निश्चित मिनिमम बॅलन्स नसेल तर दंड लागणार नाही. ही सुविधा 7 जुलै 2025 रोजीपासून लागू होईल.
SBI (स्टेट बँक ऑफ इंडिया)
SBI ने 2020 मध्येच बचत खात्यांवर मिनिमम बॅलन्सची सक्ती हटवली होती. म्हणजे तुमच्या खात्यात तर निश्चित कमीत कमी रक्कम नसली तरी तुम्हाला दंड लागणार नाही.
कॅनरा बँक
मे 2025 मध्ये कॅनरा बँकेने सर्व प्रकारचे बचत खाते आणि नियमीत बचत, वेतन खाते आणि NRI बचत खात्यासाठी मंथली बॅलेन्सची सक्ती हटवली आहे.
PNB (पंजाब नॅशनल बँक)
आता PNB (पंजाब नॅशनल बँक) ने सुद्धा जाहीर केले आहे की, बँक सर्व प्रकारच्या बचत खात्यात मिनिमम बॅलेन्सची अट रद्द करत आहे. आता ग्राहकांना कोणताही दंड लावण्यात येणार नाही. यामुळे एक ठराविक रक्कम नेहमी बँक खात्यात ठेवण्याची गरज ग्राहकांना उरली नाही. या चार बँकांच्या निर्णयामुळे त्रस्त ग्राहकांनी खासगी बँकांच्या खात्यांना रामराम ठोकला आहे.
