Maharashatra Farmers : राज्यात शेतकरी आत्महत्येचे थैमान, खरीपापूर्वीच भयावह आकडा, 3 महिन्यात 767 बळीराजांचा अखेरचा रामराम
Farmers Ends Life : पावसाचा लहरीपणा, पीकाची नासाडी, नापिकी, कर्ज आणि खर्चाचा डोंगर यामुळे राज्यातील शेतकर्यांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. राज्यातील शेतकर्यांना जगण्यापेक्षा मरण स्वस्त वाटत आहे. आत्महत्या वाढल्याने राज्य हादरले आहे.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर ही बळीराजाचा कोणीच वाली नसल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. गेल्या 3 महिन्यात राज्यात 767 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे . या आकड्यांनी सर्वसामान्यांच्या जीवाची कालवाकालव सुरू आहे. विदर्भात सर्वाधिक शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अमरावती विभागात आत्महत्येच्या आकड्यांनी खळबळ उडवली आहे. पावसाची सातत्याने हुलकावणी अथवा बेमौसमी पावसाने शेतकर्यांच्या तोंडचा घास हिरावला. पीक हाती न लागल्याने, कर्ज आणि खर्चाचा डोंगर वाढल्याने शेतकऱ्यांचे उरलंसुरलं आवसान गळालं आहे. 17 जून रोजी अकोला जिल्ह्यातील नीमकरदा गावातील 58 वर्षीय शेतकरी देवानंद इंगळे यांनी शेतातील झाडाला दोर लावून गळफास घेतला.
पत्नी आजारी, कर्जाचा डोंगर
देवानंद इंगळे यांच्या पत्नीला कँसर होता. तिच्या उपचारासाठी त्यांना मोठा खर्च करावा लागला. या कुटुंबाकडे अवघी दीड एकर शेती आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हातातोंडाला आलेले पीक निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हाती लागले नाही. पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे लागत असल्याने बचत फारशी नव्हती. त्यांच्यावर बँकेचे 15 हजार तर सावकार आणि नातेवाईकांचे 20 हजार रुपये कर्ज होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी सुद्धा त्यांच्याकडे काहीच उरले नव्हते. शेतात पेरणी करणे सुद्धा अवघड झाल्याने अखेर त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले.
सरकार आहे तरी कुठे?
आता घरी विक्की इंगळे आणि त्याची पत्नी आहे. “दीड एकर शेतावर घर चालवणे अवघड आहे. आईच्या इलाजासाठी मोठा खर्च आला. त्यात पिक हाती लागत नाही. घर खर्च, उपचार, औषधांचा खर्च चालवण्यासाठी दुसर्याच्या शेतात मजुरी करावी लागते. बँक, सावकार यांचा तगादा सुरू आहे. हे सर्व त्यांच्या सहनशक्ती पलीकडे झाले होते. त्यांनी यामुळेच हे टोकाचे पाऊल उचलले. सरकार तर आमच्याकडे पाहत सुद्धा नाही”, अशी प्रतिक्रिया त्याने दिली.
कुंकू पुसल्यावर कर्जमाफीचा फायदा काय?
याच परिसरातील टाकळी येथील माया वानखेडे यांनी सरकारच्या धोरणांवर रोष व्यक्त केला. शेतकरी आत्महत्येपूर्वी वारंवार त्यांच्या अडचणी सरकार दरबारी मांडतो. पण त्याला नागवले जाते. सरकार त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. मग शेतकरी आत्महत्या करतो, 80 हजाराच्या कर्जासाठी पतीने आत्महत्या केली. सरकारने एक लाख रुपेय मदत दिली. पण कुंकू पुसल्यावर त्या मदतीचा, कर्जमाफीचा काय फायदा? असा जळजळीत सवाल त्यांनी केला. वेळेवर कर्जमाफी मिळणे, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे, स्वस्तात पीक विमा मिळणे, सिंचनाची सोय करणे या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
विधीमंडळात सरकारने सादर केली आकडेवारी
- विदर्भ आणि मराठवाडा मधील शेतकर्याच्या आत्महत्येची आकडेवारी विधिमंडळातील उत्तरातून समोर आली.
- मार्च 2025 मध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यात 250 शेतकर्यांनी आत्महत्या केली तर एप्रिल 2025 मध्ये 229 शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्याची सरकारची कबुली
- मार्च 2025 मध्ये 250 शेतकर्यांनी आत्महत्या केली त्यापैकी १०२ प्रकरण शासन निर्णयाच्या निकषनुसार पात्र ठरलेत. 65 प्रकरण अपात्र झाले तर 86 प्रकरण चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत
- एप्रिल 2025 मध्ये 229 आत्महत्या झाल्यात त्यापैकी 74 प्रकरण पात्र ठरलेत 31 प्रकरण अपात्र तर १२४ प्रकरणा चौकटीसाठी प्रलंबित आहेत
- दोन महिन्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आकडेवारी हादरवणारी
