आता ऑनलाईन फसवणूक टाळता येणार, 1 जानेवारीपासून असे करा पेमेंट
रिझर्व्ह बँक डेटा सिक्युरिटीमध्ये ग्राहकांच्या हितासाठी कोणतीही सवलत देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने टोकनायझेशनद्वारे ऑटो डेबिट पेमेंट आणि वारंवार 16 अंक टाकून त्यावर मात करता येते.
नवी दिल्लीः Online Fraud: डेटा सुरक्षिततेचे नियम (Data security) आणि ग्राहकांना ऑनलाईन फसवणुकीपासून (Online Fraud) वाचवण्याचा नवा मार्ग आता तुमच्या कार्डाशी जोडलेला टोकन नंबर असणार आहे. प्रत्येक व्यापाऱ्याचा हा एक वेगळा टोकन क्रमांक असेल, ज्यासाठी ई-कॉमर्स वेबसाईटला कार्ड पेमेंट कंपन्यांशी करार करावा लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक डेटा सिक्युरिटीमध्ये ग्राहकांच्या हितासाठी कोणतीही सवलत देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने टोकनायझेशनद्वारे ऑटो डेबिट पेमेंट आणि वारंवार 16 अंक टाकून त्यावर मात करता येते.
टोकन इतर कोठेही वापरला जाणार नाही
बातमीनुसार, ई-कॉमर्स व्यापारी आणि पेमेंट प्रदात्यादरम्यान जारी केलेले टोकन इतर कोठेही वापरता येणार नाही आणि फसवणुकीची शक्यता बरीच कमी होईल. अशा प्रकारे पेमेंट प्रक्रिया क्लिष्ट होण्याऐवजी सुलभ होईल. टोकन आयडी यूपीआय आयडीच्या धर्तीवर असेल, जिथे ग्राहक त्याचे सर्व तपशील जाहीर न करता पेमेंट करू शकेल.
सर्व युटिलिटी पेमेंटवर ऑटो डेबिट बंद केले जाणार
अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांनी त्यांचे स्वतःचे पेमेंट एग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म सुरू केले, जिथून ग्राहकांना प्रवेशयोग्य पेमेंट इंटरफेसचा अनुभव दिला जाऊ शकतो. 1 ऑक्टोबरपासून तुमच्या डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डच्या ऑटो डेबिटवर अतिरिक्त घटक प्रमाणीकरणाचे नियम लागू होतील. यामध्ये वेगवेगळ्या पेमेंटसाठी ग्राहकाची मान्यता आवश्यक असेल म्हणजेच अनेक युटिलिटी पेमेंटवर ऑटो डेबिट बंद केले जाणार आहे.
कंपन्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर डेटा साठवू शकत नाहीत
काही महिन्यांनंतर म्हणजे 1 जानेवारी 2022 पासून प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डाद्वारे पेमेंट करता, तेव्हा तुम्हाला 16 व्या क्रमांकाचा नंबर ऑनलाईन व्यापारी वेबसाईटवर नमूद करावा लागेल, कारण रिझर्व्हच्या डेटा सुरक्षेच्या नियमांनुसार बँक, कंपन्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर डेटा साठवू शकत नाहीत.
संबंधित बातम्या
Gold Price Today : सोने आणि चांदीच्या किमतीत प्रचंड घसरण, सोने अजूनही 8000 रुपयांनी स्वस्त
डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसंदर्भात नियम बदलणार, ऑनलाईन शॉपिंगसाठी हे नंबर आवश्यक
Online fraud can be avoided, now pay from 1 January 2022
