Petrol Diesel Price : इंधन करावरून केंद्र, राज्य आमने-सामने; महाराष्ट्र सरकारची दुप्पट वसुली, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी मांडले कराचे संपूर्ण गणित

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी पेट्रोल, आणि डिझेलच्या वाढत असलेल्या किमतीवरून (Petrol Diesel Price) पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी कू या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने 2018 पासून ते आतापर्यंत इंधन कराच्या (Tax) रुपाने 79,412 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या वर्षी हा आकाडा 33,000 कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. जर तुम्ही एवढी कमाई केली असेल तर आता पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा का देत नाहीत असा सवाल पुरी यांनी उपस्थित केला आहे. पुढे बोलताना पुरी म्हणाले की, सरकारने दारूवरील कर कमी करण्याऐवजी जर इंधनावरील करामध्ये कपात केल्यास महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होऊ शकते. महाराष्ट्रा सरकार पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.15 रुपयांचा कर आकारते तर काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राजस्थानमध्ये पेट्रोल वर प्रति लिटर 29.10 रुपयांचा कर आहे. दुसरीकडे भाजपाचे राज्य असलेल्या उत्तराखंडमध्ये पेट्रोलवर प्रति लटिर केवळ 4.51 रुपये तर डिझेलवर 16.50 रुपयांचा कर आकारण्यात येतो. त्यामुळे इंधनाचे दर वाढले म्हणून केवळ केंद्राला दोषी ठरवून सत्य बदलणार नाही. त्यासाठी कर कमी करावा लागेल.

कोणत्या राज्यात किती कर?

हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, ज्या-ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे, तिथे पेट्रोल, डिझेलवर प्रति लिटर 14.50 ते 17.50 रुपयांचा कर आकारला जातो. मात्र ज्या राज्यात इतर पक्षांचे सरकार आहेत. तिथे पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटरमागे 26 ते 32 रुपयांचा कर आकारला जातो. यावरून हे स्पष्ट होते की, केवळ महसूल वसुली हेच या राज्य सरकारचे धोरण असून, त्यांना कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्यामध्ये कोणताही रस नाही.

केंद्र आणि राज्य सरकार पुन्हा आमने सामने

पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमतीवरून पुन्हा एकादा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमने -सामने आल्याचे पहायला मिळत आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी राज्यांनी इंधनावरील कर कमी करावा म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असे म्हटले होते. यावरून राज्य सरकारने केंद्रावर टीका केली. या टीकेला आता केंद्रीय पेट्रोलियमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

Maharashtra Govt has collected Rs 79,412 cr as fuel taxes since 2018 & is expected to collect Rs 33,000 cr this year. (Adding up to Rs 1,12,757 cr). Why did it not reduce VAT on petrol & diesel to provide relief to people?: Union Min for Petroleum & Natural Gas Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/Cjha2t7JYN

— ANI (@ANI) April 28, 2022