RBI MPC Meeting : कमी होईल का EMI चे ओझे, व्याजदर वाढतील की होतील कमी

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक कालपासून म्हणजे मंगळवार, 6 जूनपासून सुरु झाली आहे. ही बैठक 8 जून रोजी संपत आहे. गुरुवारी या बैठकीत जो निर्णय होईल, त्याची घोषणी करण्यात येणार आहे. एप्रिलमध्ये पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयने रेपो दरात (Repo Rate) कोणताच बदल केला नाही. अर्थतज्ज्ञानुसार, गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor ShaktiKant Das) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत आहे. या बैठकीत केंद्रीय बँक रेपो दरात कुठला पण बदल करणार नाही. रेपो रेट 6.5 टक्केच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ईएमआयमध्ये कुठलाच बदल होणार नाही.

आतापर्यंत किती वाढ भारतीय केंद्रीय बँकेने आतापर्यंत रेपो रेट दरात गेल्यावर्षापासून सहा वेळा वाढ केली आहे. मे 2022 पासून आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये 250 बेसिस पॉईंटची वाढ झाली आहे. नवीन आर्थिक वर्षातील ही पहिली तर या वर्षातील दुसरी वाढ ठरेल. फेब्रुवारी महिन्यात आरबीआयने यापूर्वी रेपो दर 25 बीपीएसने वाढवला होता. ज्या दरावर इतर बँकांना आरबीआय उधार कर्ज पुरवठा करते, त्याला रेपो दर म्हणतात.

रेपो रेट कमी नाही रेपो दरात वाढ होणार नसली तरी तो कमी होण्याची शक्यता पण नाही. ऑक्टोबर 2023 मध्ये व्याजदरात कपातीचे (Interest Rate) धोरण स्वीकारण्यात येऊ शकते. मे 2022 नंतर आरबीआयने महागाई (Inflation) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदरात वाढीचा निर्णय घेतला होता. पण आता ग्राहक मुल्य निर्देशांकावर (CPI) आधारीत किरकोळ महागाई दर एप्रिल महिन्यात 18 महिन्यांच्या निच्चांकीस्तरावर आला आहे. हा निर्देशांक 4.7 टक्क्यांवर आल्याने आरबीआय आणि केंद्र सरकारवरील दबाव कमी झाला आहे.

कपात केव्हा होऊ शकते आरबीआयने यावर्षी चौथ्या तिमाहीत रेपो दरात (RBI Repo Rate) कपात होऊ शकते. आता केंद्रीय बँक पुन्हा असाच दिलासा देण्याची शक्यता आहे, ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्सने हा अंदाज वर्तविला आहे. या जागतिक कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, आरबीआय आता उदार धोरण स्वीकारु शकते. .

महागाईत नरमाई महागाईत नरमाई आली आहे. ग्राहक निर्दशांकात दिलासा मिळाला आहे. 2023 मधील चौथ्या तिमाहीत आरबीआय पुन्हा व्याजदर कपात करु शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. महागाई कमी करण्याचे उद्दिष्ट अजून गाठता आले नसले तरी हे अंतर कमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यावर पतधोरण समिती (MPC) नक्कीच विचार करेल असे या जागतिक कंपनीला वाटते.

कुठे कुठे दिलासा ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्सनुसार, परचेजिंग मॅनेजर इंडेक्सचे (PMI) आकडे, जीएसटी महसूल (GST Collection) किरकोळ महागाई दर (Retail Inflation) 4% पेक्षा कमी ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. पण अजूनही महागाई, बेरोजगारी आणि इतर निर्देशांकात हवा तसा दिलासा मिळालेला नाही.

RBI चं लक्ष्य अजूनही साध्य नाही रिझर्व्ह बँकेने महागाई कमी करण्याची जबाबदारी खाद्यांवर घेतली आहे. महागाई दर 2 टक्क्यांच्या खाली आणि 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा यासाठी आरबीआय धोरण आखते. महागाई दर 4 टक्क्यांपर्यंत असावा, हे सध्या आरबीआयचे लक्ष्य आहे. परंतु, त्यांचे लक्ष्य साध्य न करता आरबीआयने महागाई आटोक्यात आणण्याच्या कार्यक्रमाला ब्रेक लावला आहे.