या 9 बँका बंद होणार असल्याचा मेसेज खोटा, आरबीआयचं स्पष्टीकरण

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून नऊ सरकारी बँका बंद (Public sector banks) होणार असल्याचा एक मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. हा मेसेज केवळ अफवा असून बँकांमधील (Public sector banks) ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित आहे, असं स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलं आहे. सरकारी बँकांमध्ये भांडवल निर्मिती करुन बँका मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं वित्त राजीव कुमार यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियावर व्हायरल मेसेजमध्ये नऊ सरकारी बँका बंद होणार असल्याचा दावा केला जातोय. या मेसेजमध्ये कॉर्पोरेशन बँक, IDBI बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बँक, इंडियन ओवसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, देना बँक आणि युनायटेड बँकेच्या नावाचा समावेश आहे.

मंगळवारी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) आरबीआयने निर्बंध घातले. यामुळे ग्राहकांना फक्त एक हजार रुपयेच काढण्याची मुभा आहे. बँकिंग नियामक कायदा 1949 मधील कलम 35A अंतर्गत बँकेने ही कारवाई केली. या कारवाईनंतर बँकेसमोर ग्राहकांनी पैसे मिळत नसल्याने एकच गोंधळ केला.

काय आहेत आरबीआयचे निर्बंध?

आरबीआयच्या निर्बंधामुळे एका खातेधारकाला एका खात्यातून केवळ 1 हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. म्हणजे 6 महिन्यात केवळ 6 हजार रुपयेच काढता येतील. तुमच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी महिन्यातून केवळ 1 हजार रुपयेच काढता येतील.

खातेदारांवर निर्बंध काय?

• एका खातेधारकाला एका खात्यातून केवळ 1 हजार रुपयेच काढता येतील.
• म्हणजे 6 महिन्यात केवळ 6 हजार रुपयेच काढता येतील.
• तुमच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी महिन्यातून केवळ 1 हजार रुपयेच काढता येतील.
• जर तुम्ही पीएमसी बँकेचं कर्ज घेतलं असेल, तर तुमच्या हप्त्याची रक्कम खात्यात वळती होईल
• कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार त्यांच्या ठेवींचा वापर करू शकतात.

बँकेवर कोणकोणते निर्बंध?

• रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवे कर्ज देता येणार नाही
• जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करता येणार नाही
• बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करता येणार नाही
• नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत
• बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करता येणार नाही
• कर्मचाऱ्यांचे पगार, जागेचे भाडे, कर, विज बिल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कायदेशीर खर्च यासाठी खर्च करता येईल
• वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये पाच हजारापेक्षा अधिक रक्कम देता येणार नाही

रिझर्व्ह बँकेने जे निर्बंध घातले आहेत, त्याची माहिती  प्रत्येक ठेवीदाराला देणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेला दिली आहे.