रेपो रेट कमी झाल्यानंतर होम लोन घेणाऱ्यांना काय फायदा होतो? EMI की मुदत, कशावर परिणाम होतो?
RBI च्या पतधोरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले असते आणि त्यातील सर्वात महत्त्वाचा शब्द म्हणजे 'रेपो रेट'. रेपो रेटमध्ये होणारा छोटासा बदलही तुमच्या खिशावर, विशेषतः तुमच्या गृह आणि कार कर्जाच्या EMI वर मोठा परिणाम करतो. पण हा रेपो रेट नक्की काय असतो, याविषयी 'A टू Z' गणित जाणून घेऊया.
RBI जेव्हा जेव्हा आपले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करते, तेव्हा (रेपो रेट) Repo Rate हा शब्द सर्वात जास्त चर्चेत असतो. सामान्य माणसासाठी, विशेषतः गृह कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हा दर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रेपो रेटमधील किरकोळ बदलही तुमच्या खिशावर मोठा परिणाम करू शकतो. चला तर मग याविषयी जाणून घेऊया.
रेपो रेट म्हणजे नक्की काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्या दराने व्यापारी बँका या रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात, त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. जेव्हा बँकांना पैशांची गरज असते, तेव्हा त्या आरबीआयकडून कर्ज घेतात आणि त्यावर ठराविक व्याज देतात.
रेपो रेट वाढला की काय होते?
जेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते, तेव्हा बँकांसाठी आरबीआयकडून कर्ज घेणे महाग होते. स्वतःला होणारा हा तोटा भरून काढण्यासाठी बँका आपल्या ग्राहकांसाठी व्याजाचे दर वाढवतात. याचा थेट परिणाम ‘फ्लोटिंग रेट’ असलेल्या गृह कर्जावर होतो आणि तुमचा ईएमआय वाढतो.
रेपो रेट कमी झाला की काय फायदा होतो?
जेव्हा रेपो रेट कमी होतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त दरात पैसे मिळतात. नियमानुसार, बँकांनी हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित असते. यामुळे बँका गृह कर्जाचे व्याजदर कमी करतात, ज्यामुळे तुमचा ईएमआय कमी होतो किंवा कर्जाची मुदत कमी होते.
गृह कर्जावर होणारा परिणाम: EMI की मुदत?
जेव्हा रेपो रेट वाढतो आणि बँका व्याजदर वाढवतात, तेव्हा बँका ग्राहकांना दोन पर्याय देतात
EMI वाढवणे: तुमचा दरमहा जाणारा हप्ता वाढवला जातो, पण कर्जाची मुदत तीच राहते.
मुदत वाढवणे: तुमचा हप्ता (EMI) तोच ठेवला जातो, पण कर्ज फेडण्याचा कालावधी (उदा. 20 वर्षांऐवजी 22 वर्ष) वाढवला जातो. बहुतेक बँका मुदत वाढवण्याला प्राधान्य देतात, जेणेकरून ग्राहकाच्या मासिक बजेटवर ताण पडू नये.
‘एक्सटर्नल बेंचमार्क’ चा रोल काय?
ऑक्टोबर 2019 पासून, आरबीआयने बँकांना त्यांचे गृह कर्ज ‘एक्सटर्नल बेंचमार्क’शी (प्रामुख्याने रेपो रेटशी) जोडणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे आता आरबीआयने रेपो रेटमध्ये बदल केल्यास, बँकांना त्याचे फायदे किंवा तोटे ग्राहकांपर्यंत खूप वेगाने पोहोचवावे लागतात. पूर्वीच्या ‘MCLR’ पद्धतीमध्ये हा बदल होण्यास बराच वेळ लागायचा.
कर्जदारांनी काय करावे?
दर तपासा: जर आरबीआयने रेपो रेट कमी केला असेल आणि तुमची बँक व्याजदर कमी करत नसेल, तर तुम्ही बँकेकडे ‘रेट रिसेट’ साठी विनंती करू शकता.
बॅलन्स ट्रान्सफर: जर तुमची सध्याची बँक जास्त व्याज आकारत असेल, तर तुम्ही तुमचे कर्ज दुसऱ्या स्वस्त दरात कर्ज देणाऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करू शकता.
पार्ट पेमेंट: व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी अधूनमधून कर्जाची काही रक्कम (Pre-payment) भरल्यास एकूण व्याजात मोठी बचत होते.
