Crude Oil: रशियाची एका खेळी नी अनेक अर्थव्यवस्था भूईसपाट होणार! कच्च्या तेलाच्या किंमती होणार तिप्पट, सरकार कुठंवर इंधनाच्या किंमती आटोक्यात ठेवणार?
Crude Oil price: एक जर तरची बातमी. पण ही सत्यात उतरली तर मात्र अनेक अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडून पडतील. जे पी मॉर्गन या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, कच्चे तेल उत्पादन आणि वितरणाबाबत रशिया कठोर भूमिका घेऊ शकतो.
रशिया युक्रेन युद्ध(Russia-Ukraine Crisis) संपण्याची चिन्हे नाहीत. या युद्धामुळे अमेरिकेसह इतर मित्र राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध टाकले आहेत. त्यात इंधनावर ही निर्बंध(Ban on Crude Oil) आहेत. त्यामुळे अनेक अर्थव्यवस्थांना (Economy) धक्का बसला आहे. प्रत्येक देशातील इंधनाच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. आता रशियाच या एकतर्फी निर्बंधांविरोधात अॅक्शन मोडमध्ये आला आहे. रशिया तेल उत्पादन (Crude Oil Production) आणि तेल वितरण (Oil export) कमी करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय संस्था जे. पी. मॉर्गनच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. जर ही शक्यता प्रत्यक्षात उतरली तर कच्च्या तेलाच्या किंमती भडकतील. कच्च्या तेलाचे भाव 380 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहचतील. या मंगळवारी झालेल्या जी7 राष्ट्रांच्या बैठकीत रशियावर अजून निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आता रशियाचा हा पलटवार अनेक अर्थव्यवस्थांसाठी कमालीचा घातक ठरणार आहे.
भाव 380 डॉलर प्रति बॅरल
जे.पी. मॉर्गन या संस्थेच्या अहवालानुसार, जर पुतिन यांनी दररोज केवळ 5 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटवले तरी ही रशियन अर्थव्यवस्थेचे काही नुकसान होणार नाही. पण जागतिक अर्थव्यवस्थांसमोर त्यामुळे अडथळ्यांची शर्यत तयार होईल. जर रशियाने रोज केवळ 3 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटवले तरी लंडन क्रुड ऑईलच्या किंमतीत प्रचंड उलथापालथ होईल. या किंमती 190 डॉलर प्रति बॅरल होतील. 5 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटवले तर या किंमती सुसाट पळतील आणि 380 डॉलर प्रति बॅरल होतील. जर रशियाने हा अंदाज खरा केला तर जगात हाहाकार उडेल. अनेक अर्थव्यवस्थांना या दराने इंधन खरेदी करणे अवघड होईल आणि या देशाचे दळणवळण ठप्प होऊन श्रीलंकेसारखी परिस्थिती ओढवेल. युरोप आणि पश्चिमी देशांना धडा शिकवण्यासाठी रशिया असे पाऊल उचलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने निर्यातीवर लावला कर
याच दरम्यान केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या निर्यातीवर अतिरिक्त कर लावला आहे. याविषयीची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर 13 रुपये कर लावण्यात आला आहे. तर जेट इंधनावर प्रति लिटर अजून 6 रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहे. सरकारने इंधन निर्यातदार कंपन्यांना देशातील बाजारात 50 टक्के पेट्रोल आणि 30 टक्के डिझेल विक्री अनिवार्य केली आहे.सरकारने भारतात उत्पादित होणा-या इंधनावरही प्रति टन 23,230 रुपयांचा अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व कर प्रक्रियेतून सरकारच्या तिजोरीत 67,425 रुपयांची गंगाजळी जमा होणार आहे. तसेच देशात उत्पादित इंधनाची येथेच विक्री करण्याच्या निर्णयामुळे किंमती स्थिर ठेवण्यास व तुटवडा कमी करण्यास मदत होणार आहे.
