Succession Certificate : उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र आहे तरी काय, त्याची गरज काय?

नवी दिल्ली : तुम्ही एखादे बँक खाते (Bank Account) उघडत असाल, एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करत असाल तर तुम्हाला वारसदारांसाठी (Nominee) एक अर्ज भरण्यास सांगण्यात येते. जर काही कारणास्तव खातेदाराचा मृत्यू ओढावल्यास त्याच्या वारसदाराला, कुटुंबातील सदस्याला खातेदाराच्या खात्यातून रक्कम काढता येते. वारसदाराला खातेदाराच्या खात्यातून रक्कम काढण्याचा अधिकार मिळतो. त्याआधारे त्याला बँक खात्यातून रक्कम काढता येते. पण ज्यावेळी खातेदार त्याच्या वारसदाराचे नाव जोडत नाही, त्यावेळी वारसदारांना उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र मदतीला येते. उत्तराधिकारी प्रमाणपत्राआधारे (Succession Certificate) वारसदार मयत खातेदाराच्या खात्यातून रक्कम काढू शकते.

कायद्यानुसार वारसदार हा कोणत्याही संपत्तीचा मालक नसतो. तो केवळ ट्रस्टी असतो. तो व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या खात्यातील रक्कम काढून त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना देतो. वारसदार म्हणजे एक केअर टेकर असतो. त्याला कायद्याने खातेदाराच्या मृत्यूनंतर रक्कम काढण्याचा अधिकार मिळतो. त्याआधारे तो रक्कम काढतो आणि कुटुंबियांना देतो.

कायदेशीर मृत्यूपत्रात उत्तराधिकारी नेमण्यात येतो. त्याला प्रमुखाच्या संपत्तीत अधिकार देण्यात येतो. संपत्तीच्या मालकाचा मृत्यू ओढावल्यास वारसदाराला त्याच्या खात्यातून रक्कम काढता येते. पण त्या रक्कमेवर त्याला हक्क सांगता येत नाही. ही रक्कम त्याला उत्तराधिकाऱ्याकडे सोपवावी लागते. वारसदार हा उत्तराधिकाऱ्यांपैकी एक असला तर त्याला संपत्तीत वाटा मागण्याचा अधिकार आहे.

देशात आजही अनेक जण संपत्तीला उत्तराधिकारी नेमत नाही. ते कायदेशीर वारस नेमत नाही. त्यामुळे अशा लोकांच्या कुटुंबियातील सदस्यांना संपत्तीत अधिकार मागण्यासाठी, वारस असल्याचा दावा सिद्ध करण्यासाठी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. या प्रमाणपत्राची गरज असते. त्याशिवाय त्याला संपत्तीवर अधिकार सांगता येत नाही. त्यासाठी कोर्टात मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते.

उत्तराधिकारी प्रमाणपत्रासाठी तुमच्या जवळच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. त्यासाठी एक निर्धारीत प्रक्रिया असते. त्या अर्जावर संपत्तीचे संपूर्ण विवरण, तपशील असतो. त्यावर उत्तराधिकाऱ्याचे नाव दिलेले असते. तसेच मृत व्यक्तिचे नाव, त्याच्या मृत्यूची तारीख, वेळ आणि त्याविषयीचे कागदपत्रे यांचा समावेश असतो. मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्यानंतर कोर्टामार्फत याविषयीची जाहिरात देण्यात येते. तसेच आक्षेप मागविण्यात येतो. जर कोणाला हरकत असेल तर नोटीस दिल्यानंतर 45 दिवसांच्या आता त्याला हरकत घ्यावी लागते. त्यासाठीचे आवश्यक कागदपत्रे सादर करावे लागतात. त्यानंतर न्यायालय योग्य निर्णय घेत उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र देते.