कोळसा मंत्रालय कोळसा ब्लॉक्स सरेंडर करण्यासाठी योजना आणणार, नेमका फायदा काय?

नवी दिल्लीः कोळसा मंत्रालय ‘सरेंडर’ किंवा कोळसा खाणी परत करण्याची योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत तांत्रिक कारणांमुळे कोळसा खाणी विकसित करण्याच्या स्थितीत नसल्यास खाणींना सरेंडर करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. 2021-22 साठी कोळसा मंत्रालयाच्या अजेंडा नुसार, प्रस्तावित योजनेंतर्गत चौकशी समितीमार्फत खाण सरेंडर करण्याच्या प्रस्तावाचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर कोळसा ब्लॉक आर्थिक दंडाशिवाय परत करण्याची परवानगी दिली जाईल.

व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी एक योजना तयार

अजेंडा 2021-22 मध्ये असे म्हटले आहे की, वाटप केलेल्या कोळशाच्या ब्लॉक्समधून उत्पादन आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी एक योजना तयार केली जात आहे, ज्या अंतर्गत तांत्रिक कारणांमुळे ते विकसित करण्यास असमर्थ असलेल्या ब्लॉकला सरेंडर करण्याची परवानगी दिली जाईल. या योजनेंतर्गत परत आलेले ब्लॉक्स ताबडतोब व्यावसायिक खाणकामासाठी लिलावासाठी दिले जातील, जिथून लगेच उत्पादन सुरू केले जाईल. हे पाऊल लिलावाच्या मार्गाने वाटप केलेल्या कोळशाच्या खाणींमधून उत्पादन वाढवण्यास मदत करेल.

कोळशाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी केलेली नवीन योजना

देशातील कोळशाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी एक योजना तयार केली जात आहे, ज्या अंतर्गत संबंधितांना त्यांच्या स्वतःच्या बंदीची गरज पूर्ण केल्यानंतर उत्पादनाच्या 50 टक्के विक्री करण्याची परवानगी दिली जाईल. हे पाऊल खाण मालकांना अधिक उत्पादन करण्यास प्रोत्साहित करेल आणि ते बाजारात अधिक कोळसा विकू शकतील.

देशात कोळशाचे उत्पादन घटले

गेल्या आर्थिक वर्षात देशातील कोळशाचे उत्पादन 2.02 टक्क्यांनी घटून 71.60 दशलक्ष टन झाले. कोळसा मंत्रालयाच्या तात्पुरत्या डेटामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी, मागील आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये कोळशाचे उत्पादन 73.08 दशलक्ष टन होते. एकूण कोळसा उत्पादनात नॉन-कोकिंग कोळशाचा वाटा 6712 दशलक्ष टन होता आणि कोकिंग कोळसा 44.7 दशलक्ष टन होता. यापैकी सार्वजनिक क्षेत्राचे उत्पादन 68.59 दशलक्ष टन आणि खासगी क्षेत्राचे उत्पादन 30.1 दशलक्ष टन होते.

संबंधित बातम्या

SBI ने ही विशेष एफडी योजना 2022 पर्यंत वाढवली, कोणाला फायदा होणार?

कंपनीकडून पेन्शनचे पैसे घ्यायचे असतील तर हा फॉर्म नक्की भरा, ‘या’ 12 टप्प्यांत काम करा

The Coal Ministry will come up with a plan to surrender the coal blocks, what exactly is the benefit?