चालू आर्थिक वर्षात लेबर कोड लागू होण्याची शक्यता कमीच, हे आहे कारण

सूत्रांनी सांगितले की, कामगार मंत्रालय चार संहितेंतर्गत नियमांसह तयार आहे. परंतु राज्ये नवीन संहितेअंतर्गत या नियमांना अंतिम रूप देण्यास चालढकल करत आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारलाही राजकीय कारणांसाठी या संहिता लागू करायच्या नाहीत.

चालू आर्थिक वर्षात लेबर कोड लागू होण्याची शक्यता कमीच, हे आहे कारण

नवी दिल्लीः चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी राज्यांकडून नियमावली तयार करण्यात विलंब झाल्यामुळे अवघड दिसते. सूत्रांनी सांगितले की, कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याचे आणखी एक कारण राजकीय आहे. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीचे कारण देण्यात येत आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे की, ते अंमलात येताच कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार कमी होईल आणि कंपन्यांना उच्च भविष्य निर्वाह निधीच्या दायित्वाचा भार सोसावा लागेल.

सूत्रांनी सांगितले की, कामगार मंत्रालय चार संहितेंतर्गत नियमांसह तयार आहे. परंतु राज्ये नवीन संहितेअंतर्गत या नियमांना अंतिम रूप देण्यास चालढकल करत आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारलाही राजकीय कारणांसाठी या संहिता लागू करायच्या नाहीत. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत सरकारला हे कोड आत्ताच लागू करायचे नाहीत.

लेबर कोड संसदेत संमत

या चार संहिता संसदेने संमत केल्यात. परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनी हे कोड, नियम देखील अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ते संबंधित भागात लागू केले जाऊ शकतात. चालू आर्थिक वर्षात या संहितांची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे सूत्राने स्पष्ट केले. एकदा हे कोड लागू झाले की, मूलभूत वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) गणना करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होईल.

1 एप्रिल 2021 पासून लागू

कामगार मंत्रालयाला 1 एप्रिल 2021 पासून औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या अटी संहिता लागू करायच्या होत्या. 44 केंद्रीय कामगार कायदे या चार संहितांशी सुसंगत असतील. मंत्रालयाने या चार संहितेअंतर्गत नियमांना अंतिम स्वरूप दिले. परंतु अनेक राज्ये हे नियम अधिसूचित करण्याच्या स्थितीत नाहीत, त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी अद्याप शक्य नाही.

या राज्यांनी 4 लेबर कोडच्या मसुद्याच्या नियमांवर काम केले

सूत्रांनी सांगितले की, काही राज्यांनी चार कामगार संहितांच्या मसुद्याच्या नियमांवर काम केले. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. नवीन वेतन संहितेअंतर्गत भत्त्यांची मर्यादा 50 टक्के असेल. याचा अर्थ असा की, एकूण पगाराचा निम्मा भाग कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराचा असेल. भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान मूळ वेतनाची टक्केवारी म्हणून मोजले जाते. यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता समाविष्ट आहे.

संबंधित बातम्या

दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावरून दरमहा किती कमाई?; नितीन गडकरी म्हणतात…

कर वाचवण्यासाठी म्युच्युअल फंडाचे पैसे फ्लॅट खरेदीसाठी गुंतवू शकतो का? नियम काय?

This is because the Labor Code is less likely to be implemented in the current financial year

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI