Budget 2021 Agriculture and Rural Development: शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत मिळणार: सीतारामण

Budget 2021 Agriculture and Rural Development : कोरोना काळातही तेजी दिसून आलेला शेती आणि शेतीपूरक उद्योगासह ग्रामीण भागाच्या विकासावर बजेटमध्ये जोर दिला शक्यता आहे.

Budget 2021 Agriculture and Rural Development: शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत मिळणार: सीतारामण
निर्मला सीतारमण


नवी दिल्ली : Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी म्हणजे आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रयत्न करणार आहेत. कोरोना संकटात देशातील प्रमुख उद्योगाला मोठा फटका बसला. उद्योगजगत कोरोनामुळे धक्के खात असताना शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांमध्ये मजबुती दिसून आली. कोरोनाच्या सावटाखाली झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवरुन शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकरालं आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद होण्याची शक्यता आहे. (Union Budget 2021 Agriculture and Rural Development Sectors are priority of government what announcement made by FM Nirmala Sitharaman)

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट MSP मिळणार

आम्ही शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचं आश्वासन होतं आणि त्यानुसार सगळ्या शेतमालावर दीडपट हमीभाव दिला आहे. जिथं 2013-14 मध्ये गव्हासाठी शेतकऱ्यांना 33 हजार 874 कोटी रुपये दिले गेले होते, तिथं 2019 मध्ये 62 हजार 802 कोटी रुपये आमच्या सरकारनं दिले. हेच नाही तर 2020-21 मध्ये आम्ही गहु उत्पादकांना शेतकऱ्यांना 75 हजार 060 रुपये दिले. भात उत्पादकांना जिथं 2013-14मध्ये 63 हजार 928 कोटी मिळत होते, तिथं आम्ही 2019-20 मध्ये तब्बल 1 लाख 41 हजार कोटी रुपये दिले. हेच नाही तर 2020-21 मध्ये आम्ही भात उत्पादकांना तब्बल 1 लाख 72 हजार 752 कोटी रुपये देण्याचं निश्चित केलं आहे. शिवाय 2019-20 मध्ये जिछं 1.24 कोटी शेतकरी भात उत्पादक याचा लाभ घेत होते, 2020-21 मध्ये 1.54 कोटी भात उत्पादक याचा लाभ घेतील. डाळींच्या बाबतीतही सरकारनं केलेलं काम मोठं आहे. डाळ उत्पादकांना 2013-14 मधअये 236 कोटी रुपये दिले गेले, तेच आम्ही 2019-20 मध्ये तब्बल 8 हजार 285 कोटींवर नेऊन ठेवले. हेच नाही तर 2021 मध्ये हेच 10 हजार 530 कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवणार आहोत. कापूस उत्पादकांच्या बाबतीतही आम्ही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याचं काम केलं. कापूस उत्पादकांना 2013-14मध्ये 90 कोटी रुपये दिले गेले, तेच आम्ही 2020-21मध्ये तब्बल 25 हजार 974 कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवल्याचे निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.

शेतीमधील पायाभूत सुविधांवर भर

केंद्र सरकारनं कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य कायदा, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) कायदा, हमीभाव आणि कृषीसेवा कायदा हे कायदे मंजूर केले आहेत. या कायद्यांभोवती शेती क्षेत्रावरील तरतुदींचा भर असणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊन काळात शेती क्षेत्राचं महत्व देशातील जनेतला समजले. 2021-22 च्या बजेटमध्ये शेती क्षेत्रातील सुधारणांचं वारं दिसून येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर किमान आधारभूत किमंतीबाबत काय निर्णय होणार हे पाहावं लागणार आहे.

शेतीमधील संशोधन आणि तंत्रज्ञान

शेतकऱ्यांना नवनव्या संशोधनाचा लाभ व्हावा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर शेती क्षेत्रामध्ये वाढण्यासाठी अर्थसंकल्पात जोर दिसू शकतो. कोरोना संकटातही इतर सर्व उद्योगांमध्ये घसरण दिसून आली. तर, शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांचा विकास दर 3.4 टक्के राहिला.

शीतगृहे

शेतीमधील बराचसा माल हा नाशवंत असतो. त्याला योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी साठवणं गरजेचे असते. त्यामुळे शीतगृहांच्या उभारणीसाठी बजेटमध्ये मोठी तरतूद पाहायला मिळण्याची शख्यता आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा

भाजपनं त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होते. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीमध्ये आणि शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा होणं गरजेचे आहे. पीक कर्ज, पीक विमा योजना, किसान सन्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड याच्यापुढे जाऊन केंद्राकडून शेती क्षेत्रातील वित्तपुरवठ्यासाठी मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. शेतीसाठी अल्प मुदतीच्या कर्ज योजना कमी व्याज दरात, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेवर भर दिला जाऊ शकतो.

ग्रामीण भागाला काय मिळणार?

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मोदी सरकारच्या पोस्ट कोविड बजेटमध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणाऱ्या तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. बजेटमध्ये गावं, गरीब आणि शेतकरी यासह शेती आणि ग्रामीण भागाचा विकास मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर असू शकतो.

ग्रामीण भागात पक्की घरे

मोदी सरकारचा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रयत्न आहे. पायाभूत सुविधाम्हणून गावागावांमध्ये पक्की घरे निर्माणासाठी तरतूद होऊ शकते.

मनरेगा

ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ही महत्वाची आहे. या योजनेवर बजेटमध्ये तरतूद वाढवली जाऊ शकतो. 2020-21 च्या बजेटमध्ये मनरेगासाठी 65 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. .

रस्ते विकास

देशातील बहुतांश जनता ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचं जाळं वाढवण्यासाठी आणि रस्ते दुरुस्तीसाठी तरतूद वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या:

Budget Marathi 2021 LIVE : थोड्याच वेळात कॅबिनेट बैठक, बजेटला मंजुरी मिळणार

Budget 2021: काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार?

LIVE TV

Union Budget 2021 Agriculture and Rural Development Sectors are priority of government what announcement made by FM Nirmala Sitharaman

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI