Budget 2024 | निवडणुकीच्या हंगामात बजेटची दुबार पेरणी कशासाठी? अंतरिम बजेट तर समूजन घ्या
Budget 2024 | ज्या वर्षात लोकसभेची निवडणूक असते. त्यावर्षी दोनदा बजेट सादर करण्यात येते. सत्ता पालट झाले तर नवीन सरकार पूर्वीच्या अनेक योजनांमध्ये बदल करते. धोरणे बदलवते. त्यामुळे अशावेळी केंद्र सरकार निवडणुकीपू्र्वी अंतरिम बजेट सादर करते. यंदा हे बजेट 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होईल.
नवी दिल्ली | 7 जानेवारी 2024 : या वर्षी लोकसभेची रणधुमाळी होत आहे. मोदी सरकार दुसरी टर्म पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. जेव्हा देशात लोकसभेची निवडणूक असते. त्यावेळी वोट ऑन अकाऊंट (Vote On Account Budget) आणि अंतरिम बजेट सादर करण्यात येते. तर इतर वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री सर्वसाधारण, केंद्रीय बजेट (Union Budget) सादर करतात. या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या बजेटमध्ये योजनांचा, सवलतींचा पाऊस पडेल, असा आशावाद मध्यमवर्ग, नोकरदारांमध्ये आहे.
सर्वसाधारण बजेट म्हणजे काय?
ज्या वर्षात लोकसभा निवडणूक नसते, अशा वर्षात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो. अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार प्रशासकीय, वित्तीय खर्चांना मान्यता मंजूरी देते. त्यात प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चाची तरतूद करण्यात येते. तर सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजना, जुन्या योजना, सवलती, कर रचना यासंबंधीचे निर्णय घेण्यात येतात. हा अर्थसंकल्प एप्रिल ते मार्च महिन्यादरम्यान म्हणजे एक वर्षासाठी असतो.
निवडणूक वर्षांत दोनदा अर्थसंकल्प
ज्यावर्षी लोकसभेची निवडणूक असते. अशा वर्षात अर्थसंकल्प दोनदा सादर करण्यात येतो. सत्ताधारी पक्ष प्रशासकीय खर्चाची तरतूद करण्यासाठी अर्थसंकल्प सादर करतो. नवीन सरकार आले तर ते योजना, ध्येय धोरण यामध्ये बदल करते. त्यामुळे निवडणूक वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम बजेट सादर करण्यात येते. तर नव्याने सत्तेत येणारा पक्ष पूर्ण बजेट सादर करतो.
वोट ऑन अकाऊंट आणि अंतरिम बजेटमधील अंतर
नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या खर्चाची तरतूद अंतरिम बजेटमध्ये करण्यात येते. यामध्ये पैसा कुठून आणि कसा येणार तर पैसा कुठे आणि कसा खर्च होणार याचा ताळेबंद मांडण्यात येतो. एप्रिल महिन्यात नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होत असल्याने नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या खर्चाची तरतूद अंतरिम बजेटमध्ये करण्यात येते. वोट ऑन अकाऊंट हे अंतरिम बजेटचाच एक भाग असतो. त्यात खर्चाची आकडेमोड सादर करण्यात येते. ते विना अडथळा मंजूर होते. अंतरिम बजेटवर मात्र संसदेत चर्चा करण्यात येते.
