UPI MDR Charges: सरकारचे एक पाऊल मागे… 15 ऑक्टोबरपासून नाही लागू होणार शुल्क? सणासुदीत व्यापाऱ्यांना मिळू शकतो दिलासा
डिजिटल पेमेंटवरील शुल्काविषयी मोठी अपडेट समोर आली आहे. NPCI, 15 ऑक्टोबरपासून शुल्क पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. काय आहे याविषयीची अपडेट?
UPI MDR Charges: 15 ऑक्टोबर 2026 रोजीपासून युपीआय पेमेंट्सवर मर्चेंट डिस्काऊंट रेट यांनी MDR लागू करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. तेव्हापासून व्यापाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी व्यापाऱ्यांनी No UPI Day जाहीर केला होता. काही व्यापाऱ्यांनी या दिवशी डिजिटल पेमेंट स्वीकारले नाही. तर ताज्या अपडेटनुसार, आता 15 ऑक्टोबरपासून हे शुल्क लागू न करता जानेवारी 2027 नंतर शुल्क लागू करण्याच्या विचारात आहे. तोपर्यंत हे शुल्क न आकारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रीय देयके महामंडळाकडे (NPCI) हे शुल्क पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसात याविषयीचा निर्णय अपेक्षित आहे.
सणासुदीच्या काळात हे शुल्क आकारल्यास थोड्याफार व्यावसायिकांना फटका बसू शकतो. बाजारात अगोदरच महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्याचा मागणीवर परिणाम झाला आहे. लोकांची क्रयशक्तीही कमी झाली आहे. अशात व्यापाऱ्यांवर या शुल्काचे अतिरिक्त ओझे नको अशी मागणी करण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांवर ओझे टाकल्यास ते ग्राहकांवर हा भार ढकलण्याची भीती आहे. यामुळे खरेदीच्या उत्साहावर पाणी फेरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
MDR नियम काय?
UPI च्या व्यवहारावर केंद्र सरकारने 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय देशातील 96 टक्के छोट्या व्यापाऱ्यांना लागू नसेल असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पण देशातील व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांनी या शुल्काला विरोध कायम ठेवला आहे. पेट्रोल, डिझेल, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्नधान्यसारख्या वस्तू, उत्पादनावर नफा कमी झालेला आहे. GST चा मोठा भार व्यापारीच नाही तर ग्राहक सहन करत आहेत. अशात आता या नवीन शुल्काने नाराजी आहे.
हा नियम लागू झाल्यास 2,000 रुपयांवरील युपीआय व्यवहारांवर दुकानदार अथवा व्यापाऱ्यांना 8 रुपये मोजावे लागतील. जर 10,000 रुपयांचा व्यवहार झाला तर त्यावर 40 रुपयांचे शुल्क अदा करावे लागेल. यापूर्वी NPCI ने येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 रोजीपासून हे शुल्क लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. व्यापारी संघटनांनी या नियमात अस्पष्टता असल्याचा आरोप करत हे शुल्क लागू न करण्याची विनंती केली आहे. युपीआय अथवा डिजिटल व्यवहारांना व्यापाऱ्यांचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.युपीआय स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी त्यांची ठाम भूमिका त्यांनी जाहीर केली आहे
