Vodafone ची धोबीपछाड, भारत सरकारविरोधात 20 हजार कोटींचा खटला जिंकला

नवी दिल्ली: ब्रिटनमधील टेलिकॉम कंपनी वोडाफोनने भारत सरकार विरुद्धचा 20 हजार कोटींचा खटला जिंकला आहे. हा खटला रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स संदर्भातील होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने वोडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला. भारत सरकारने वोडाफोनकडे 20 हजार कोटी रुपयांची रक्कम  मागितल्यामुळे भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन होते, असे न्यायालयाने म्हटले. (Vodafone win case against Govt of India about retrospective tax)

भारत सरकार आणि वोडाफोन यांच्यातील 20 हजार कोटींचा खटला रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सचा होता. वोडाफोन आणि भारत सरकार यांच्यात याविषयी सहमती न झाल्याने वोडाफोन कंपनीने 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 4 वर्षांनंतर या प्रकरणी वोडाफोनला दिलासा मिळाला आहे.

भारत सरकार आणि वोडाफोन यांच्यातील हे प्रकरण 2007 मध्ये सुरू झाले होते. त्यावर्षी वोडाफोनने भारतात व्यवसायाला सुरुवात केली होती. मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या हचिसन एस्सार कंपनीतील 67 टक्के शेअर्स वोडाफोनने विकत घेतले होते. यासाठी वोडाफोनने 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली.

वोडाफोन कंपनीकडे आयकर विभागाने भांडवली नफ्याचा आधार मानत कर भरण्याची मागणी केली होती. याला कंपनीने नकार दिला होता. एखाद्या कंपनीचे अधिग्रहण करणे कराच्या कक्षेत येत नाही, अशी भूमिका वोडाफोनची होती. हचिसन एस्सार कंपनीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया भारतात झाली नसल्याचा दावा वोडाफोनने केला होता. तर वोडाफोनने जी संपत्ती अधिग्रहीत केली ती भारतातील होती, अशी भूमिका आयकर विभागाची होती.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील दिलासा

भारत सरकार आणि वोडाफोन यांच्यातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वोडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला होता. यानंतर लगेचच तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 2012-13 चा अर्थसंकल्प सादर करताना आयकर कायदा 1961 मध्ये रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स संदर्भात दुरुस्ती करण्याचे प्रस्ताव मांडला होता. वोडाफोन सारख्याच परकीय कंपन्यांकडून भारतातील संपत्ती अधिग्रहण करण्या संदर्भातील व्यवहारांवर कर लावण्यासाठी आयकर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. यानंतर लगेचच वोडाफोनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली.

50 हजार कोटींचा एजीआर

दूरसंचार मंत्रालयाकडे वोडोफोन आयडियाला 50 हजार कोटींचा एजीआर भरायचा आहे. यापैकी थोडी रक्कम वोडाफोन आयडियाने भरली आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने एजीआची रक्कम भरण्यासाठी दूरसंचार कपंन्यांना काही अटींवर 10 वर्षांमध्ये ही रक्कम भरण्याची सूट दिली आहे. सध्या वोडाफोन आणि आयडिया यांनी एकत्र येत वुई नावाने सेवा देण्यास सुरुवात केलीय. वोडाफोन-आयडिया ही भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनी आहे.

संबंधित बातम्या:

वोडाफोन-आयडियाचा नवा प्लान लाँच, 100 जीबीचा हायस्पीड डेटा मिळणार

वोडाफोननंतर आता एअरटेलचे रिचार्जही महागले, नव्या प्लॅनची किंमत किती?

(Vodafone win case against Govt of India about retrospective tax)