Repo Rate : बरं काय असतो हा रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि सीआरआर, तो का येतो आपल्या राशीला

नवी दिल्ली : केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय बँकेने रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) कोणताच बदल न करण्याचा फैसला केला. देशाचा प्रमुख व्याजदर 6.50 टक्केच आहे. आरबीआय रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची वाढ करेल असा अंदाज वर्तविण्यात येत होता. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदरात (Interest Rates on Loan) वाढ होण्याची शक्यता होती. परंतु, आरबीआयच्या निर्णयामुळे ग्राहकांनी, खातेदारांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर आणि सीआरआर हे शब्द तुमच्या सतत कानावर येतात. याविषयीच्या बातम्या आदळतात. पण याचा आपल्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. त्याचे उत्तर शोधुयात.

किती झाला बदल आरबीआयने दुसऱ्या धोरणात्मक दरांमध्ये पण कोणताही बदल केला नाही. यावेळी रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) 3.35 टक्के आहे. तर कॅश रिझर्व्हर रेशो (CRR) 4.50 टक्के आहे. आरबीआयने रेपो दरात कुठलीच वाढ न केल्याने यावेळी बँकेच्या ईएमआयमध्ये कुठलीही वाढ होणार नाही. ग्राहकांना दिलासा मिळेल. जूनपर्यंत हा निर्णय कायम असले.

जूनमध्ये बदलाची शक्यता आरबीआयच्या रेपो दर धोरणात आता बदल झाला नसला तरी तो भविष्यात होऊ शकतो. जून महिन्यात पुन्हा आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक होईल. त्यावेळी महागाईचा तोरा अधिक असेल तर आरबीआय रेपो दरात वाढ करु शकते. त्यामुळे हा दिलासा सध्या तीन महिन्यांसाठीच आहे, हे लक्षात घ्या.

काय असतो रेपो दर आरबीआय देशातील व्यावसायिक बँकांना कर्ज पुरवठा करतात, त्याला रेपो दर असे म्हणतात. रेपो दरात वाढ झाली की आरबीआय बँकांना महागडे कर्ज देते. बँका कर्जाचा बोजा ग्राहकांवर टाकते. गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावर व्याजदरात वाढ होते. आरबीआय महागाईत कर्ज कमी होण्यासाठी बाजारात लिक्विडिटी कमी करते. त्यासाठी रेपो दरात वाढ करण्यात येते.

रिव्हर्स रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट या प्रकारात आरबीआय व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेते. म्हणजे, या बँका आरबीआयकडे पैसे ठेव ठेवतात. त्यावर आरबीआय व्याज देते. रिव्हर्स रेपो दरात गेल्या काही दिवसांपासून काहीच बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या हा दर 3.35 टक्के आहे.

कॅश रिझर्व्ह रेशो नगदी राखीव प्रमाण (CRR) हा बँकेतील जमा रक्कमेचा हिस्सा असतो. बँकांना आरबीआयकडे ही रक्कम ठेवणे बंधनकारक असते. 4 मे 2022 रोजी हा सीआरआरमध्ये वाढ करुन 4.50 टक्के करण्यात आला आहे. तेव्हापासून या दरात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.