New Wage Code म्हणजे काय? नोकरदारांच्या खिशावर कसा परिणाम?

नवीन वेतन संहितेसंदर्भात कामगार मंत्रालयाची शुक्रवारी बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये निर्णय घेतला जाऊ शकतो. परंतु नवीन वेतन संहिता लागू करण्यासाठी किती वेळ आहे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या सगळ्या व्यतिरिक्त तुम्हाला माहीत आहे का, हा नवीन वेतन संहिता काय आहे आणि त्यातून नोकरी व्यवसायाला कोणते फायदे मिळू शकतात?

New Wage Code म्हणजे काय? नोकरदारांच्या खिशावर कसा परिणाम?

नवी दिल्लीः गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार नवीन वेतन कोड अधिसूचना लागू करण्यासाठी तारखेवर तारीख देत आहे. नवीन वेतन कोड अधिसूचनेबाबत अनेक राज्यांकडून कोणतेही मसुदा नियम पाठवले गेले नाहीत, ज्यामुळे प्रकरण अडकलेले दिसते. नवीन वेतन कोड अधिसूचना एप्रिल 2021 पासून लागू होणार होती. पण त्यानंतर जुलैमध्ये याची अंमलबजावणी होऊ शकते, असे सांगण्यात आले. 1 ऑक्टोबरपासून केंद्र सरकार त्याची अंमलबजावणी करू शकते. पण आता त्यातही अस्पष्टता दिसत आहे.

नवीन वेतन संहितेसंदर्भात कामगार मंत्रालयाची शुक्रवारी बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये निर्णय घेतला जाऊ शकतो. परंतु नवीन वेतन संहिता लागू करण्यासाठी किती वेळ आहे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या सगळ्या व्यतिरिक्त तुम्हाला माहीत आहे का, हा नवीन वेतन संहिता काय आहे आणि त्यातून नोकरी व्यवसायाला कोणते फायदे मिळू शकतात? तसेच नवीन वेतन संहितेच्या सर्व 4 कोडसाठी मसुदे सादर करणे राज्यांना कठीण का आहे, याचे कारण काय आहे? नोकरी करणाऱ्या सामान्य माणसाला या संहितेचा खरोखर फायदा होईल का? हेच पाहावे लागणार आहे.

शेवटी नवीन वेतन संहिता काय?

केंद्र सरकारने 29 कामगार कायदे एकत्र करून 4 नवीन वेतन कोड तयार केलेत. या 4 कोडमध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंधांवरील संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्यावरील संहिता (ओएसएच), सामाजिक सुरक्षिततेवरील संहिता यांचा समावेश आहे. वर्ष 2019 नुसार, कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन कंपनीच्या (सीटीसी) खर्चाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. अनेक कंपन्या त्यांचे पगार कमी करतात आणि वरचा भत्ता देतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होताना दिसत आहे. नवीन वेतन संहिता लागू झाल्याने पगारदारांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होईल.

पगाराच्या रचनेत बदल होईल

नवीन वेतन संहिता 2019 च्या अंमलबजावणीसह पगाराच्या लोकांची वेतन रचना अर्थात घरचा पगार प्रभावित होईल आणि पूर्णपणे बदलेल. नवीन संहितेअंतर्गत भत्त्यांची मर्यादा 50% असेल म्हणजेच मूळ वेतन एकूण पगाराच्या अर्ध्यावर ठेवले जाईल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे पीएफ अधिक कापला जाईल, जे आपल्या भविष्यासाठी चांगले असेल. कारण तुम्हाला सेवानिवृत्तीनंतरचे भांडवल म्हणून अधिक रक्कम मिळेल. याशिवाय ग्रॅच्युइटीसाठी योगदानदेखील वाढेल. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही नवीन वेतन संहिता लागू होईल. यासह वेतन आणि बोनस संबंधित नियम बदलणे, प्रत्येक उद्योग आणि क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन समान असेल.

सुट्ट्यांमध्ये बदल

तसेच नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांची मिळवलेली रजा 240 वरून 300 करण्याची तरतूद आहे.
ओव्हरटाइममध्ये फरक: याव्यतिरिक्त, ओव्हरटाइममध्ये 30 ते 30 मिनिटांच्या मोजणीत 15 ते 30 मिनिटांच्यादरम्यान ओव्हरटाइमचा समावेश केला जाऊ शकतो. याक्षणी ओव्हरटाइमवर 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ लागू होत नाही. मसुद्याच्या नियमानुसार, कोणतीही कंपनी कोणत्याही कर्मचाऱ्याला 5 तासांपेक्षा अधिक काळ काम करू शकत नाही. प्रत्येक कंपनीला 5 तासांनंतर अर्ध्या तासाचा ब्रेक देणे बंधनकारक असेल.

कामाच्या तासांमध्ये बदल

नवीन वेतन संहितेनुसार, हे देखील सांगितले जात आहे की, कामाचे तास कमी करून 12 तास केले जातील. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या मते, प्रस्तावित नवीन वेतन संहितामध्ये कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक आठवड्यात 48 तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आलीय. त्याच वेळी जर कोणताही कर्मचारी दररोज 8 तास काम करतो, तर त्याला आठवड्यातून 6 दिवस काम करावे लागेल आणि आठवड्यात फक्त 1 दिवस सुट्टी मिळेल. परंतु जर कोणी दररोज 12 तास काम करत असेल तर आठवड्यात 3 दिवस सुट्टीची तरतूद आहे. यामध्ये एक नियम देखील आहे की, कर्मचारी आणि कंपनीने आधीच एकमेकांशी सहमत असावे.

हातात पगार कापून येणार, पण …

नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यावर टेक होम पगारामध्ये निश्चितपणे कपात होईल, कारण पीएफ, ग्रॅच्युइटीचा भाग तुमच्या मूळ पगारातून कापला जाईल. परंतु, जर तुम्ही त्याचे फायदे पाहिले तर कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडे चांगली रक्कम सुरक्षित ठेव असेल. जे ते त्यांच्या निवृत्तीनंतर तसेच इतर कोणत्याही गरजेसाठी वापरू शकतात. केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर रोजी मसुद्याच्या नियमांची अधिसूचना जारी करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु राज्यांकडून मसुद्याच्या नियमांना विलंब झाल्यामुळे हे वेळेवर केले जात नाही. सरकारने सर्व राज्यांच्या वतीने नियमांचा मसुदा सादर करणे आवश्यक आहे.

नवीन वेतन कोडची अधिसूचना जारी करणे कठीण!

सध्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर यांनी केंद्र सरकारला नियमांचा मसुदा सादर केलाय. परंतु हरियाणा, मेघालय, छत्तीसगड, गोवा, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि झारखंडसाठी नियमांचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण तो केंद्र सरकारकडे पाठवला गेलेला नाही. त्याच वेळी, यापैकी काही राज्ये अशी आहेत की, चार कोडपैकी शेवटचा सामाजिक सुरक्षा संहिता त्यात अजिबात नमूद केलेला नाही. केंद्र सरकारला सर्व संहितांच्या मसुद्याशिवाय नवीन वेतन संहितेची अधिसूचना जारी करणे कठीण आहे.

संबंधित बातम्या

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशात पहिल्यांदा एल्डर लाइन टोल फ्री क्रमांक, मदतीसाठी 14567 वर करा कॉल

मोदी सरकारची मोठी घोषणा, सरकारी शाळेत दुपारचं जेवण मोफत, कोट्यवधी मुलांना फायदा होणार

What is New Wage Code? How does it affect the pockets of employees?

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI