Economy : राज्यांना एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्नं, बाजी मारणार कोण?

नवी दिल्ली | 11 ऑगस्ट 2023 : चीनची अर्थव्यवस्था (China Economy) सुस्तावली आहे. जर्मनी आणि युरोपातील अनेक अर्थव्यवस्थांनी मंदीचा धसका घेतला आहे. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था संघर्ष करत आहे. तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे युद्ध सुरुच आहे. अशा परिस्थिती भारतीय अर्थव्यवस्थेने रॉकेट भरारी घेतली आहे. जगभरातील रेटिंग संस्थांनी भारताला मानांकन दिले आहे. भारत ब्राईट स्पॉट असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काल अविश्वास प्रस्ताव बोलताना, आपल्या हातात पुन्हा सत्ता दिल्यास भारत 2028 पर्यंत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था करण्याचा दावा केला आहे. त्याचवेळी भारतातील राज्यातही प्रमुख अर्थसत्ता होण्यासाठी स्पर्धा (State in Competition) तीव्र झाली आहे. हा बहुमान आतापर्यंत अर्थातच महाराष्ट्राकडे आहे. पण इतर ही राज्य या स्पर्धेत उतरली आहेत.

​महाराष्ट्र

देशात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्वात मजबूत आणि मोठी आहे. जीडीपाचा आकार 430 अब्ज डॉलर इतका आहे. राज्याचा विकास वृद्धी दर 8.50 टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2030 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे एक लाख कोटी डॉलरच्या घरात नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे लक्ष गाठण्यासाठी राज्याला 11 टक्के वृद्धी दर गाठावा लागेल. हा दरच कायम ठेवावा लागेल.

या क्षेत्रात मोठ्या संधी

महाराष्ट्राला इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य, दळणवळण, शेती, कृषीपुरक व्यवसाय, औद्योगिक विकासात अजून मोठे काम करण्याची संधी आहे. महाराष्ट्र, एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष सहज गाठू शकेल. सध्या राज्याची औद्योगिक घौडदौड भारतातच नाही तर युरोपातील काही देशांपेक्षा पण अधिक आहे. मुंबई शहराचा जीडीपी देशात सर्वाधिक आहे.

​उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्याला 2027 पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष समोर ठेवले आहे. त्यासाठी राज्याने 40 लाख कोटींच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. हा निधी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य, न्यायपालिका, शिक्षण, अवजड उद्योगासाठी खर्च करण्यात येईल. त्यांना पायाभूत आणि आधुनिक सुविधा देण्यासाठी खर्च करण्यात येईल.

ग्रोथ रेट किती हवा

हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उत्तर प्रदेशाला वार्षिक 30 ते 35 टक्के विकास दर गाठावा लागेल. उत्पादन क्षेत्रासाठी 45 वृद्धी दर ठेवावा लागेल. 2021-22 मध्ये राज्याचा जीडीपी जवळपास 294 अब्ज डॉलर इतका होता. 2027 पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष गाठण्यासाठी जीडीपी ग्रोथ 32 टक्के असणे आवश्यक आहे.

​तमिलनाडू

एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न गाठण्यासाठी तामिळनाडूचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. सध्या राज्याचा जीडीपी 320 अब्ज डॉलर इतका आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या 11 टक्क्यांहून अधिक वेगाने घौडदौड करत आहे. राज्याने 2030 पर्यंत लक्ष्य गाठण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी अनेक महत्वकांक्षी योजना राज्याने राबविल्या आहेत.

मोठा निर्यातदार

राज्यात ऑटोमोबाईल, टेक्सटाईल, चामडा व्यापार, फार्मा, केमिकल आणि प्लास्टिक इंडस्ट्रीजने भरारी घेतली आहे. तामिळनाडू देशातील तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. सध्या राज्य 26 अब्ज डॉलरची निर्यात करते. 2030 पर्यंत निर्यात 100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष आहे.

​कर्नाटक

दक्षिण राज्यात कर्नाटक एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्पर्धेत आहे. सध्या कर्नाटकचा जीडीपी 245 अब्ज डॉलर इतका आहे. राज्याचा जीडपी वृद्धी दर 8.8 टक्के इतका आहे. 2027 पर्यंत लक्ष गाठण्याचे राज्याने निश्चित केले आहे. त्यासाठी जीडीपी ग्रोथ रेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा राज्याचा विचार आहे. कर्नाटक सध्या ग्लोबल इनोव्हेशन आणि स्टार्टअपचे हब आहे. कर्नाटक बायोटेक्नॉलॉजी, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्समधील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे.

गुजरात

गुजरात या स्पर्धेत असणे स्वाभाविक आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून त्यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहे. व्हायब्रंट गुजरात ही त्यातील एक कडी आहे. 2022 मध्ये राज्याचा जीडीपी 288 अब्ज डॉलर इतकी होती. राज्याचा ग्रोथ रेट जवळपास 13 टक्के आहे. अनेक नवीन कंपन्या गुजरातमध्ये गुंतवणूक करत आहे. 2027 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारतातील मोठ-मोठी औद्योगिक घराणी याच राज्यातून येतात. येथील डायमंड मार्केट पण जागतिक नकाशावर आहे.