Gold : सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेला कसा बसतोय फटका?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लोकांना वर्षभर तरी सोन्याची खरेदी करू नका, असं आवाहन केलं. गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या आयातीत मोठी वाढ झाली आहे. भारताची सोन्याची आयात 2025-26 मध्ये 24 टक्क्यांहून अधिक वाढून विक्रमी 71.98 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा 2024-25 मध्ये 58 अब्ज डॉलर्स, 2023-24 मध्ये 45.54 अब्ज डॉलर्स, 2022-23 मध्ये 35 अब्ज डॉलर्स, 2021-22 मध्ये 46.14 अब्ज डॉलर्स, 2020-21 मध्ये 34.62 अब्ज डॉलर्स आणि 2019-20 मध्ये 28.2 अब्ज डॉलर्स होता. सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे देशाच्या व्यापार तुटीवर आणि परकीय चलन खर्चावर दबाव येतो. 2025-26 मध्ये ही व्यापार तूट 333.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे.

चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा सोन्याचा उपभोक्ता आहे. मुक्त व्यापार करारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनम संबंधित उत्पादनांच्या आयातीवर निर्बंध लादले आहेत. ही आयात प्रामुख्याने दागिन्यांच्या उद्योगामुळे होते. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याला एक सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं, ज्यामुळे मागणी वाढते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, सोन्याच्या आयातीतील वाढ ही प्रामुख्याने किमतीतील वाढीमुळे झाली आहे. सोन्याची किंमत 2024-25 मध्ये प्रति किलोग्रॅम 76,617.48 डॉलरवरून 2025-26 मध्ये प्रति किलोग्रॅम 99,825.38 डॉलरपर्यंत वाढली आहे. सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.5 लाख रुपयांच्या आसपास आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, या भावाने पहिल्यांदाच प्रति 10 ग्रॅमला एक लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता.

भारत दरवर्षी 700 ते 800 टन सोन्याची आयात करतो, ज्याचं मूल्य अंदाजे 70 ते 95 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे. या आयातीमुळे भारत जगातील सर्वांत मोठ्या ग्राहकांपैकी एक बनला आहे. वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिलने अलीकडेच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यानुसार जगातील 11 टक्के सोन्याची मालकी भारतीय महिलांकडे आहे. सोन्याच्या साठ्यामध्ये तमिळनाडूतील महिला आघाडीवर आहेत. सर्वसाधारणपणे, आपल्या देशात सोन्याच्या किमती प्रचलित आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांच्या आधारवर ठरवल्या जातात. यात निर्यात शुल्क, जीएसटी, डॉलर रुपया विनिमय दर, वाहतूक खर्च इत्यादी जोडले जातात.

भारत कोणकोणत्या देशांकडून सोन्याची आयात करतो?

भारतासाठी सोन्याचा सर्वांत मोठा स्रोत स्वित्झर्लंड आहे. सुमारे 40 टक्के सोन्याची आयात भारत स्वित्झर्लंडकडून करतो. त्यापाठोपाठ संयुक्त अरब अमिराती (16 टक्क्यांहून अधिक) आणि दक्षिण आफ्रिका (सुमारे 10 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. 2025-25 दरम्यान स्वित्झर्लंडहून होणारी सोन्यासह एकूण वस्तूंची आयात 11.36 टक्क्यांनी वाढून 24.27 अब्ज डॉलर झाली.

अतिरिक्त आयातीचा फटका अर्थव्यवस्थेला कसा बसतो?

सोन्याच्या वाढलेल्या आयातीमुळे देशाच्या व्यापार तुटीवर आणि परकीय चलन खर्चावर दबाव आला. 2025-26 मध्ये व्यापार तूट वाढून 333.2 अब्ज डॉलर झाली. चालू खात्यातील तुटीवरदेखील (CAD) परिणाम झाला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मते ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट वाढून 13.2 अब्ज डॉलर (जीडीपीच्या 1.3 टक्के) झाली. एकूण आयातीमध्ये सोन्याचा वाटा नऊ टक्क्यांहून अधिक आहे. 2025-26 मध्ये भारताची एकूण आयात 775 अब्ज डॉलर होती.

सोन्याची आयात कशी कमी केली जाईल?

मुक्त व्यापार करारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनम संबंधित उत्पादनांच्या आयातीवर निर्बंध लादले आहेत. काही व्यापारी शुल्कातील फरकाचा फायदा घेऊन थायलँडसारख्या देशांमधून खडे नसलेल्या दागिन्यांची आयात वाढवत होते. 2022 मध्ये आयात शुल्क 10.75 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं. दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तस्करी कमी करण्यासाठी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात ते 6 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलं.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) या आर्थिक संशोधन संस्थेनं सरकारला मुक्त व्यापार करारांचा, विशेषतः भारत-यूएई व्यापार कराराअंतर्गत दिलेल्या सवलतींचा आढावा घेण्यास सांगितलं आहे. या करारानुसार, यूएईमधून सामान्य शुल्कापेक्षा एक टक्का कमी दराने सोन्याची आयात करता येते. हा कोटा 2027 पर्यंत 120 टनांवरून 200 टनांपर्यंत वाढवला जाईल. GTRI चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, 2024 मध्ये शुल्क कपात झाल्यानंतर, दुबईतून येणारं सोनं भारतात केवळ पाच टक्के शुल्कात पोहोचेल.

ग्राहकांचा खर्च वाढला

केंद्र सरकारने सोनं आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली असून त्यानंतर देशभरातील सराफा बाजारात दरांनी विक्रमी झेप घेतली. सरकारने आयात शुल्क 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने ग्राहकांना दागिने खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. वाढत्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली. यामुळे आयात होणारं सोनं-चांदी महाग झालं आहे. सोन्या-चांदीचे दर वाढल्याने दागिने खरेदी आणखी महाग होणार आहे. मेकिंग चार्जेस, हॉलमार्क शुल्क, जीएसटी अतिरिक्त भरावा लागत आहे. सराफा बाजारात मेकिंग चार्जेस किमान 13 टक्क्यांपासून आकारले जात असल्याने ग्राहकांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

भारतातील सोन्याची किंमत लंडनस्थित LBMA आणि न्यूयॉर्कस्थित COMEX यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कमॉडिटी बाजारांद्वारे निश्चित केली जाते. सध्या भारतात सोन्यासाठी एमसीएक्स (MCX) आणि आयबीजेए (IBJA) हे दोन मापदंड आहेत. परंतु कठोर नियम अस्तित्त्वात नसल्यामुळे प्रत्येकजण या मापदंडांचं पालन करत नाही. आता भारत सरकार आपल्या देशात एकाच मापदंडाचं काटेकोरपणे पालन व्हावं यासाठी प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून किंमतीमधील तफावत कमी होईल.