बजेटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील का? सरकार करू शकते ‘ही’ घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्यामुळे परवडणाऱ्या आणि एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक कारला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तुम्ही कार खऱेदी करण्याचा विचार करत असाल तर थोडं थांबा. कारण, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्यामुळे परवडणाऱ्या आणि एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक कारला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यावरुन असंही बोललं जातं आहे की वाहनांच्या किमतीत काही बदल होऊ शकतो. चला तर मग याविषयीची माहिती जाणून घेऊया. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्यात परवडणाऱ्या आणि एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे आणि सरकार यासाठी कर सवलत, सबसिडी आणि सुलभ वित्तपुरवठा यासारख्या उपाययोजना करू शकते.
टाटा मोटर्सची मागणी
देशातील सर्वात मोठी वाहन कंपनी टाटा मोटर्सने सरकारला एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक कार आणि फ्लीट ऑपरेशन्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या ईव्हीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की प्रवासी वाहनांच्या बाजारात सुधारणा दिसून येत आहे, परंतु परवडणाऱ्या ईव्हीला अजूनही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. टाटा मोटर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश चंद्रा म्हणाले की, सरकारच्या पहिल्या पावलांमुळे वाहन क्षेत्राला मदत झाली आहे, परंतु एंट्री-लेव्हल ईव्ही अजूनही संघर्ष करीत आहेत.
काय आहे पीएम ई-ड्राइव्ह योजना?
सरकार आधीपासूनच पीएम ई-ड्राइव्ह योजना राबवत आहे. या अंतर्गत कंपन्या आणि संस्थांना फ्लीट ईव्ही खरेदी करण्यासाठी अनुदान आणि आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेसाठी सरकारने 10,000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. तथापि, त्यात अद्याप सामान्य प्रवासी इलेक्ट्रिक कारचा थेट समावेश केलेला नाही.
2026 च्या अर्थसंकल्पातील बदलांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जर अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या ईव्हीवर लक्ष केंद्रित केले गेले तर ते देशातील ईव्ही क्षेत्रासाठी मोठा बदल ठरू शकते. यामुळे कंपन्यांना उत्पादन वाढविण्यास, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत होईल. योग्य कर प्रोत्साहन आणि अनुदानासह, येत्या वर्षात परवडणारी इलेक्ट्रिक कार प्रत्येक घरात पोहोचू शकते.
एकूणच, अर्थसंकल्प 2026 भारतातील सामान्य लोकांसाठी परवडणाऱ्या आणि उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो. जर योग्य पावले उचलली गेली तर येत्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक कार प्रत्येक घरात पोहोचू शकतील, देशात हरित ऊर्जेच्या दिशेने मोठा बदल होऊ शकतो.
