AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ईएमआय होणार की नाही कमी, रेपो रेटबाबत काय निर्णय होणार

RBI Repo Rate | आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पतधोरण समिती लवकर निर्णय घेणार आहे. 6 डिसेंबर रोजी ही बैठक सुरु होत आहे. 8 डिसेंबर रोजी रेपो दराविषयी निर्णय येईल. समिती काय निर्णय घेईल, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ईएमआयच्या बोजाने कर्जदार अगोदरच हैराण झाले आहे. एप्रिल 2023 पासून रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

ईएमआय होणार की नाही कमी, रेपो रेटबाबत काय निर्णय होणार
| Updated on: Dec 05, 2023 | 10:50 AM
Share

नवी दिल्ली | 5 डिसेंबर 2023 : कर्जदाराच्या जीवाला एक वर्षांहून अधिक काळापासून घोर लागला आहे. वाढीव व्याज दरामुळे त्यांच्यावर ताण पडला आहे. त्यात महागाईने कळस गाठल्याने ग्राहक दुहेरी कात्रीत अडकले आहेत. गेल्या एप्रिल 2023 पासून रेपो दर जैसे थे आहेत. ही ग्राहकांसाठी तात्पुरती मलम पट्टी ठरील आहे. कारण ग्राहकांना अगोदरच वाढीव व्याजदराने ईएमआय भरावा लागत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रेपो रेट 6.5 टक्के करण्यात आला होता. तेव्हापासून रेपो दरात बदल झालेला नाही. रेपो दरात कपात झाली असती तर ईएमआयचा हप्ता कमी झाला असता. ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असता. आता दोन दिवसानंतर आरबीआय काय निर्णय घेते, याकडे कर्जदारांचे लक्ष लागले आहे.

8 डिसेंबर रोजी निर्णय

RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समिती 8 डिसेंबर रोजी रेपो दराविषयी निर्णय घेणार आहे. पतधोरण समितीत तीन बाहेरील आणि तीन अंतर्गत सदस्य आहेत. यामध्ये शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे बाह्य सदस्य आहेत. तर गव्हर्नर शक्तिकांत दास, कार्यकारी संचालक राजीव रंजन आणि डिप्टी गव्हर्नर मायकल देवव्रत पात्रा हे स्थायी सदस्य आहेत.

मासिक ईएमआय कायम

गेल्या एक वर्षांहून अधिक काळापासून ग्राहकांवर ईएमआयचा बोजा वाढलेला आहे. काही बँकांनी थेट मासिक हप्त्यात वाढ केली आहे. तर काही बँकांनी कर्ज परतफेडीच्या वर्षात वाढ केली आहे. या दोन्ही प्रकारात ग्राहकांचे मरण होत आहे. आता रेपो दर कायम ठेवल्याने ग्राहकांवर नवीन बोजा पडणार नाही. पण यापूर्वी वाढलेले व्याजदराची झळ त्यांना सोसावी लागत आहे.

रेपो दरातील कपात पथ्यावर

गेल्या वर्षभरात आरबीआच्या धोरणामुळे ग्राहकांना आर्थिक आघाडीवर नुकसान सहन करावे लागत आहे. आरबीआयने रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर रोखून धरला आहे. रेपो दरात कपात झाल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळेल. त्यांच्यावरील ईएमआयचा बोजा कमी होईल. महागाईमुळे ग्राहक अगोदरच मेटाकुटीला आला आहे. ईएमआय कमी झाल्यास त्याला हा खर्च दुसरीकडे वळवता येईल. त्याला थोडे हायसे वाटेल. बाजारात पुन्हा पैसा येईल. थोडा दिलासा मिळाल्यास ग्राहक अजून खरेदीकडे वळतील.

वर्षभरात इतकी वाढ

व्याज दरात वाढ करण्याची सुरुवात गेल्या वर्षी मे महिन्यात झाला होता. रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. त्यानंतर रेपो दरात वाढ झालेली नाही.

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.