महिलांचे बजेट 3 पटीने वाढले, 78 लाख लोकांना नोकऱ्या, आर्थिक सर्वेक्षणामधून काय आले समोर?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षण हा मागील आर्थिक वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा किंवा वार्षिक अहवाल आहे. भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या देखरेखीखाली वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेच्या एक दिवस आधी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालात आर्थिक कामगिरी, प्रमुख विकास कार्यक्रम आणि सरकारच्या धोरणात्मक उपक्रमांची माहिती देण्यात आली आहे.

78 लाख लोकांना नोकऱ्या द्याव्या लागतील

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत सादर केले जाते. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की वाढत्या कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 2030 पर्यंत बिगर कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम ठेवायची असेल तर दरवर्षी सरासरी 78 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्यामुळे मागणीत घट होणार नाही आणि पुरवठा, समतोल राखला जाईल.

विकासदर इतकाच राहू शकतो

आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, हे आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचे आर्थिक सर्वेक्षण आहे. या सर्वेक्षणामध्ये जीडीपी वाढ, महागाई, रोजगार, वित्तीय तूट यासह अनेक डेटा समाविष्ट करण्यात आला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 6.5 ते 7 टक्के असू शकतो. गेल्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 8.2 टक्के होता. मात्र, सरकारने दिलेला अंदाज आरबीआयच्या 7.2 टक्के अंदाजापेक्षा कमी आहे.

महिलांच्या बजेटमध्ये 3 पटीने वाढ

आर्थिक सर्वेक्षणात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या 10 वर्षांत महिलांच्या बजेटमध्ये 3 पटीने वाढ झाल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मोदी युग सुरू होण्यापूर्वीच्या बजेटच्या तुलनेत महिलांच्या बजेटमध्ये 200 टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून आली आहे. दुसरीकडे, या वर्षीच्या तुलनेत जेंडर बजेटमध्ये सुमारे 39 टक्के वाढ झाली आहे.

अर्थसंकल्प तीन पटीने वाढला

महिलांसाठीच्या बजेटमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे आणि 2013-14 या आर्थिक वर्षातील 97,134 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये ती 3.1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. प्रलंबित अर्थसंकल्प 2023-24 च्या तुलनेत यावर्षी 38.7 टक्के आणि 218.8 टक्के म्हणजेच 2013-14 आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 3 पटीने वाढला आहे. ही रक्कम एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 6.5 टक्के आहे.