Agneepath Scheme: लष्करात एंट्री फक्त अग्निपथ योजनेतूनच! कोणत्याही निषेधात सहभाग नसल्याचं प्रमाणपत्र आवश्यक

नवी दिल्ली: यापुढे भारतीय लष्करात भरती (Army Recruitment) अग्निपथ योजने (Agneepath Scheme) तूनच होणार आहे असं काल संरक्षण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. अग्निपथ योजनेवरून सध्या प्रचंड गदारोळ सुरु आहे. या आंदोलनाला विरोध देखील सुरु आहेत. अशातच काल संरक्षण मंत्रालयाने पत्रकार परिषद (Press Conference) घेतली ज्यात त्यांनी लष्करात भरती होताना अग्निपथ योजनेअंतर्गत केली जाईल असं स्पष्टीकरण दिलंय. पत्रकार परिषदेत अनेक गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या. सध्या सेवेत असलेल्या नियमित सैनिकांना लागू असलेल्या सियाचीन आणि इतर भागातही ‘अग्निवीरां’ना हाच भत्ता मिळणार असून जवान शहीद झाल्यास एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईही दिली जाईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

सैन्यात जाळपोळ कारण्यांना जागा नाही

“सेवाशर्तींमध्ये त्यांच्याविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये.” देशसेवेसाठी अग्निवीरांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली तर त्यांना एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळेल, अशी माहिती लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अरुण पुरी यांनी दिली. सैन्यात जाळपोळ कारण्यांना जागा नाही. इच्छुक उमेदवाराने कधीही कोणत्या निषेधात भाग घेतलेला नाही असं प्रमाणपत्र सादर केलं तरच त्याला सैन्यात भरती करून घेतलं जाईल. प्रमाणपत्र सादर करणं आवश्यक आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत असणाऱ्या तरुणांची गरज

‘अग्निपथ भरती योजनेची घोषणा 14 जून रोजी करण्यात आली होती. पण ही सुधारणा फार पूर्वीपासून प्रलंबित होती. आम्हाला सैन्यात या सुधारणेसह तरुण आणि अनुभव समाविष्ट करायचा आहे. आज, मोठ्या संख्येने जवान 30 च्या दशकात आहेत आणि अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या तुलनेत खूप उशिरा कमांड मिळत आहे. भविष्यात युद्धे ही तंत्रज्ञानावर अवलंबून असतील आम्हाला अशा तरुणांची गरज आहे, जे तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत आहेत,” पुरी म्हणाले.

सैन्यातून बाहेर पडतील तेव्हा ते कुशल आणि शिस्तबद्ध असतील

निवृत्तीनंतरच्या चिंतेबद्दल पुरी म्हणाले, ‘दरवर्षी सुमारे 17,600 लोक या तिन्ही सेवांमधून अकाली निवृत्ती घेत आहेत. निवृत्तीनंतर ते काय करणार, हे त्यांना विचारण्याचा कधी कुणी प्रयत्न केला नाही. आम्ही बराच काळ याचा अभ्यास करत होतो पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. पुढील 4-5 वर्षांत, आमची (सैनिकांचे) भरती संख्या 50,000-60,000 होईल आणि त्यानंतर ते 90,000 – 1 लाख होईल. या योजनेचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि इन्फ्रा क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही 46,000 पासून लहान सुरुवात केली आहे. जेव्हा असे लोक सैन्यातून बाहेर पडतील तेव्हा ते कुशल आणि शिस्तबद्ध असतील.”

अग्निपथ योजना मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही

‘विविध मंत्रालये आणि विभागांनी जाहीर केलेल्या ‘अग्निवीरां’च्या आरक्षणाबाबतच्या घोषणा या पूर्वनियोजित होत्या त्या अग्निपथ योजनेच्या घोषणेनंतर झालेल्या जाळपोळीला प्रतिसाद म्हणून कधीच नव्हत्या. एमएचएने निवेदन दिले की सीएपीएफ आणि (4) राज्य पोलिसांनी सांगितले आहे की ते अग्निवीरांना नोकरी देतील,” अशी माहिती देखील पत्रकार परिषदेत देण्यात आलीये. “आम्ही 24 जूनपासून अग्निवीरांसाठी नोंदणी प्रक्रिया करणार आहोत आणि 24 जुलैपासून पहिला टप्पा म्हणजे ऑनलाइन परीक्षा सुरू होईल आणि डिसेंबरपर्यंत आम्ही बॅचची नोंदणी करू. अग्निपथ योजना मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,”असे एअर मार्शल एस.के.झा यांनी सांगितले.