ओबीसींचे प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आपली भूमिका सातत्याने मांडवी लागणार : हरी नरके

जोपर्यंत ओबीसी, अनुसूचित जातींचे प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आपल्याला आपली भूमिका सातत्याने मांडावीच लागणार आहे, असं मत हरी नरके यांनी व्यक्त केलंय.

ओबीसींचे प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आपली भूमिका सातत्याने मांडवी लागणार : हरी नरके
टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

Jul 26, 2021 | 3:53 AM

नाशिक : जोपर्यंत ओबीसी, अनुसूचित जातींचे प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आपल्याला आपली भूमिका सातत्याने मांडावीच लागणार आहे. ओबीसींना शिक्षण आरोग्य यापासून वंचित ठेऊन त्यांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत आहे. त्यामुळे डाटा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यासाठी ओबीसींना सतत जागे राहण्याची गरज आहे असे मत ज्येष्ठ विचारवंत लेख प्रा. हरी नरके यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात होत असलेल्या घडामोडी व वस्तुस्थिती जाणुन घेण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आयोजित प्रबोधन शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी
ज्येष्ठ विचारवंत व लेखक प्रा.हरी नरके यांनी ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष आणि ना.छगन भुजबळ यांचे योगदान याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी प्रा. हरी नरके म्हणाले की, न्याय प्रस्थापित करायचे असेल तर आरक्षणाचे गरज आहे, असे विचार महात्मा फुले यांनी मांडले. ते विचार पुढे घटनेच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोनदा मनुस्मृती जाळली. त्यातून त्यांनी कायदेभंगाची चळवळ त्यांनी केली. जी चळवळ महात्मा गांधी यांनी देखील केली असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी छगन भुजबळ यांनी पवार साहेबांकडे आग्रह धरला आणि त्यानंतर पवार साहेबांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळून दिले.नुकत्याच आलेल्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आलेली आहे. यासाठी इंपिरिकल डाटा आवश्यक आहे. यासाठी मंत्री छगन भुजबळ हे शासनाच्या वतीने पुरावा करत आहे. याबाबत त्यांनी सभागृहात सर्व कागदपत्रे मांडली आहे. मात्र विरोधक डाटा उपलब्ध करून देण्याबाबत विरोध करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, जनगणनेशिवाय ओबीसींच्या विकासाच्या योजना राबविल्या जाऊ शकत नाही. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मागणी केली होती. याला स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी पाठिंबा दिला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच देशाच्या ३४ लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी, वसतिगृहासाठी, शिष्यवृत्तीसाठी किती निधी हा प्रश्न आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा :

ओबीसींनी आपल्या हक्कासाठी पुढे येऊन लढा : छगन भुजबळ

मराठा आरक्षणात 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अशोक चव्हाणांची मोर्चे बांधणी, सर्वपक्षीय खासदारांना पत्र

आरक्षण नाकारलं तर भारत कधीही एक राष्ट्र बनू शकणार नाही : ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे

व्हिडीओ पाहा :

Hari Narke comment on OBC reservation and government

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें