मराठा आरक्षणात 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अशोक चव्हाणांची मोर्चे बांधणी, सर्वपक्षीय खासदारांना पत्र

मुंबई : “महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी करावी. यासाठी पाठपुरावा करावा आणि मराठा आरक्षणासाठी योगदान व सहकार्य द्यावे,” असं आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलं. चव्हाण यांनी शनिवारी (24 जुलै) राज्यातील सर्व पक्षांचे लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना ईमेल तसेच कुरियरमार्फत पत्र पाठवले. या पत्रात त्यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं.

“मागास घटक जाहीर करण्याचे अधिकार पुनःश्च राज्यांना देण्यासाठी केंद्राकडून विधेयकाची शक्यता”

अशोक चव्हाण म्हणाले, “मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी दिलेला निकाल व त्याअनुषंगाने निर्माण झालेली कायदेशीर परिस्थिती त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक जाहीर करण्याचे अधिकार पुनःश्च राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. परंतु, एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र वा राज्य कोणाकडेही असले तरी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. कारण तेथील आरक्षणे अगोदरच 50 टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत.”

“आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण”

“ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना देणे पुरेसे नाही. विविध न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद असलेली आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. मराठा आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने हे आवश्यक आहे,” असं अशोक चव्हाण यांनी खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

“आता केंद्र सरकारने याबाबत संसदेच्या पातळीवर विचार करणे गरजेचे”

अशोक चव्हाण यांनी पत्रात सांगितलं, “आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयीन पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी खासदारांना दिली आहे. परंतु, या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालेले नसल्याने आता केंद्र सरकारने याबाबत संसदेच्या पातळीवर विचार करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने 8 जून 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्लीत घेतलेल्या भेटीमध्ये इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा व त्याचे परिणाम निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणीही केली. मराठा आरक्षणासारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मुद्यावर सहकार्य म्हणून राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून संसदेच्या पातळीवर उचित कार्यवाहीची अपेक्षा आहे.”

“मराठा आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी व अन्य न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा संसदेत घटना दुरूस्ती करून शिथिल करण्यात यावी. राज्य विधीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या मान्सून अधिवेशनात 5 जुलै 2021 रोजी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर नवी दिल्ली येथे जाऊन राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले खासदार पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते संजय राऊत आदींची भेट घेतली. तसेच सदरहू विषय संसदेत मांडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर आता सर्व खासदारांना पत्र लिहून या मोहिमेला अधिक गती दिली आहे,” असंही चव्हाण यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा :

आधी हाफ सेंच्युरी ठाकरे सरकारची, मग मोदींची, 50-50 धावा काढाव्या लागतील : संभाजीराजे

Maratha OBC Reservation : मराठा आरक्षणावरुन रावसाहेब दानवेंनी महाविकास आघाडी सरकारला फटकारलं, ओबीसी आरक्षणावरुनही टोला

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत तापणार?; शिवसेना खासदार घेणार पंतप्रधानांची भेट

व्हिडीओ पाहा :

Ashok Chavan letter to all MPs on Maratha reservation