MPSC Student Campaign : राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी एमपीएससी उमेदवारांची ट्विटरवर मोहिम; राज्यभरातून भरघोस प्रतिसाद
राज्य सरकारने UPSC प्रमाणे दरवर्षी उपजिल्हाधिकारी, DySP, तहसीलदार आणि इतर 32 संवर्गांचे मागणी फॉर्म पाठवणे अपेक्षित आहे. सरकारने राज्य सेवेसाठी 2022 मध्ये 8 संवर्गातील केवळ 161 पदांसाठी मागणी फॉर्म पाठवले आहेत. गेल्या 3 वर्षांत उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार पदांसाठी मागणी अर्ज न मिळाल्याने, प्रशासनातील सर्वोच्च पद न मिळाल्याने उमेदवाराला पुन्हा परीक्षेला बसावे लागते.
मुंबई : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी एमपीएससी (MPSC)च्या उमेदवारांनी ट्विटर (Twitter)वर मोहिम (Campaign) उभी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने उपजिल्हाधिकारी आणि तहसिलदार या पदांसाठी जागा भरलेल्या नाहीत. राज्य सरकारने प्रत्येक वर्षी उपजिल्हाधिकारी, डीवायएसपी, तहसिलदार तसेच इतर 32 केडरच्या पदांसाठी डिमांड फॉर्म्स पाठवण्याची अपेक्षा आहे. असे असताना राज्य सरकारने राज्य सेवा 2022 साठी आठ केडरच्या केवळ 161 जागांसाठी डिमांड फॉर्म्स पाठवले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील 4 लाखांहून अधिक एमपीएससी उमेदवारांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे. याच असंतोषातून उमेदवारांनी ट्विटरवर महाराष्ट्र सरकारला जाग आणण्यासाठी हॅशटॅग मोहिम उभी केली आहे. या मोहिमेला राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे.
“लेट्स वेक अप रेव्हेन्यू” या हॅशटॅगला उदंड प्रतिसाद
रविवारी सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत ट्विटरवर “लेट्स वेक अप रेव्हेन्यू” या हॅशटॅगला उदंड प्रतिसाद मिळाला. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी अलीकडेच 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण मंजूर पदांची संख्या 10,70,840 असल्याचे उघड केले होते. त्यापैकी 8,26,435 पदे भरण्यात आली आहेत. तर 2,44,405 जागा रिक्त आहेत. एकूण 1,92,425 सरकारी कर्मचारी आणि 51,980 जिल्हा परिषद पदे एकूण 2,44,405 जागा रिक्त आहेत.आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लाखो उमेदवारांच्या समर्थनार्थ ट्विट करून राज्य सरकारला मागण्या पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
32 संवर्गाची सर्वसमावेशक संवर्ग जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती
राज्य सरकारने UPSC प्रमाणे दरवर्षी उपजिल्हाधिकारी, DySP, तहसीलदार आणि इतर 32 संवर्गांचे मागणी फॉर्म पाठवणे अपेक्षित आहे. सरकारने राज्य सेवेसाठी 2022 मध्ये 8 संवर्गातील केवळ 161 पदांसाठी मागणी फॉर्म पाठवले आहेत. गेल्या 3 वर्षांत उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार पदांसाठी मागणी अर्ज न मिळाल्याने, प्रशासनातील सर्वोच्च पद न मिळाल्याने उमेदवाराला पुन्हा परीक्षेला बसावे लागते.
उदा. प्रमोद चौघुले हे राज्य सेवेत 2020 मध्ये राज्यात प्रथम आले असले तरी त्यांना 2021 मध्ये पुन्हा परीक्षेला बसावे लागणार आहे. यामुळे उमेदवारांची वर्षे आणि मेहनत वाया गेली आहे. एमपीएससीचे उमेदवार गेल्या अनेक दिवसांपासून विविध माध्यमातून सर्वसमावेशक मागणी फॉर्म आणि जागांमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत असताना, सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांना विनंती केली आहे की, या मागणीची लवकरात लवकर दखल घेऊन 32 संवर्गाची सर्वसमावेशक संवर्ग जारी करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना द्यावेत. (Massive response for MPSC candidates campaign on Twitter to wake up the state government)
