MBBS Students: पैसे भरा नाहीतर काहीही करा पण आता एक वर्षाची शासकीय सेवा अनिवार्य!
ग्रामीण सेवा बाँडला 'सामाजिक जबाबदारी सेवा' असंही म्हटलं जातं. एमबीबीएस विद्यार्थ्यांची आपल्या महाविद्यालयाशी सलंग्न असलेल्या रुग्णालयांमध्ये 12 महिन्यांची अनिवार्य इंटर्नशिप असते.
एमबीबीएस पदवी (MBBS Degree) नंतरच्या ग्रामीण सेवा बाँडमध्ये यापुढे “पेनल्टी एस्केप-रूट” (Penalty Escape Route) नसणारे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये किंवा खासगी महाविद्यालयांमधील सरकारी आरक्षणाच्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांचे एक वर्षाचे ग्रामीण सेवा बाँड (Rural Service Bond) अनिवार्यपणे पूर्ण करावे लागणार आहेत, आधी दंड भरून हा बॉंड विद्यार्थ्यांना टाळता येणं शक्य होतं पण आता ते असं करू शकत नाहीत.
इंटर्नशिप व्यतिरिक्त ग्रामीण सेवेचा बॉंड
हा सरकारी ठराव (जीआर) महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काल, मंगळवारी जारी केलाय. हा निर्णय 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून एमबीबीएसला प्रवेश घेणाऱ्या सर्वांसाठी लागू असणार आहे. ग्रामीण सेवा बाँडला ‘सामाजिक जबाबदारी सेवा’ असंही म्हटलं जातं. एमबीबीएस विद्यार्थ्यांची आपल्या महाविद्यालयाशी सलंग्न असलेल्या रुग्णालयांमध्ये 12 महिन्यांची अनिवार्य इंटर्नशिप असते. या 12 महिन्यांच्या इंटर्नशिप व्यतिरिक्त ग्रामीण सेवेचा बॉंड असणार आहे. ज्यात विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील विविध रुग्णालये किंवा आरोग्य केंद्र देण्यात येणार आहेत. ही ग्रामीण सेवा त्यांना सक्तीची असणार आहे.
सेवा करण्याऐवजी दंड भरण्यास सहमती
2001 ते 2011 या कालावधीत सुमारे 4,500 एमबीबीएस पदवीधरांनी आपला ग्रामीण सेवेचा कार्यकाळ वगळल्याचे आढळून आले, तेव्हा हा मुद्दा पहिल्यांदा 2017 मध्ये समोर आला. यामुळे राज्य सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये एक सरकारी ठराव (जीआर) प्रसिद्ध केला आणि ग्रामीण भागातील अनिवार्य कार्यकाळ वगळल्यास 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. “दुर्दैवाने, गेल्या चार वर्षांत हजारो विद्यार्थ्यांनी समाजाची सेवा करण्याऐवजी दंड भरण्यास सहमती दर्शविली, ज्यात बदल करण्याची गरज आहे,” असे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या (डीएमईआर) एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
“असे न केल्यास…”
सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्राप्त केल्यानंतर एक वर्ष महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी बाँडवर सही करावी लागते.असे न केल्यास विद्यार्थ्यांना 2004-05 ते 20007-08 या शैक्षणिक वर्षापासून 5 लाख रुपये दंड आहे, परंतु त्यानंतर तो वाढून 10 लाख रुपये झालाय. ‘दंड भरून सामाजिक जबाबदारीची सेवा पूर्ण न करता सरकारी आणि नागरी संचलित संस्थांकडून एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण करण्याची तरतूद यापुढे रद्द करण्यात येत आहे,’ असे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
