Anil Deshmukh case: अनिल देशमुखांचे 100 कोटी वसुली प्रकरण! माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडेंसह परबीर सिंहांची सीबीआयकडून चौकशी
मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलिस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप केलेत. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh ) यांच्याशी संबंधित 100 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात(100 crore recovery case) नवी अपडेच समोर आली आहे. या भ्रष्टाचार प्रकरणी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे(Sanjay Pandey) व परबीर सिंह(Parbir Singh) यांची सीबीआयने चौकशी केली. दिल्लीत 5 ते 6 तास चौकशी झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. याआधी ईडीनेही संजय पांडे यांची 8 तास चौकशी केली होती. पांडे यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील एकूण 18 कोटी रुपयांच्या विविध व्यवहारांबाबत ही चौकशी करण्यात आली होती.
ईडीकडून पांडे यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपनीशी संबंधित 18 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहार
ईडीकडून पांडे यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपनीशी संबंधित 18 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहाराबाबत ईडीकडून तपास करण्यात येत आहे. हे सर्व व्यवहार कोणत्या माध्यमातून झाले तसेच हे व्यवहार कोणत्या कारणासाठी करण्यात आले होते, याबाबत तपास सुरू आहे. 1986 च्या तुकडीचे पोलिस अधिकारी असलेले पांडे 30 जूनला मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून सेवेतून निवृत्त झाले. पांडे यांनी 2001 मध्ये आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी सुरू केली होती.
अनिल देशमुखांवर नेमके कोणते आरोप
मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलिस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप केलेत. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
सर्व तपास CBI कडे
मार्च 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. मागील अनेक महिन्यांपासून या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू होती. विरोधकांनी देखील वारंवार यासंदर्भात मागणी केली होती. मात्र, महाराष्ट्र पोलिस यासंदर्भात तपास करतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातला सर्व तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुखांवर मोठे आरोप केले होते. सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या वाझे हे अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं.मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये जमा करा. त्यामुळे महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये मिळतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करा. देशमुख इतर पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. त्यांनाही टार्गेट द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे. टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे, असा दावा या पत्रात सिंग यांनी केला होता. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती.
