खंडणीप्रकरणात डॅडीची सुटका, पण तुरुंगातच राहणार, तर दाऊदच्या हस्तकाला जामीन
अरुण गवळी याला 2008 च्या खंडणी प्रकरणात मुंबईच्या विशेष मोक्का न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. मात्र, शिवसेना नेते कमलाकर जामसांडेकर हत्येप्रकरणी त्याला आधीच जन्मठेपची शिक्षा झाली आहे. त्यांच्या भावासह पाच इतर आरोपींचीही खंडणी प्रकरणातून सुटका झाली आहे. सर
शिवसेनेचे नेते कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रतकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कुख्यात गुंड, अरूण गवळी याची 2008 सालच्या खंडणी प्रकरणातून विशेष मोक्का न्यायालयाने बुधवारी निर्दोष सुटका केली. मात्र कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी अरूण गवळी हा नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्यामुळे खंडणी प्रकरणात त्याची निर्दोष सुटका झाली असली तर गवळी याला अजूनही कारागृहातच रहावं लागणार आहे.
अरूण गवळी याच्यासह त्याचा धाकटा भाऊ विजय अहिर तसेच टोलीतील पाच सदस्यांचीही मुंबई सत्र विशेष मोक्का न्यायालयाने खंडणी प्रकरणातून निर्दोष सुटका केली. या प्रकरणात एकूण नऊ आरोपींचा समावेश होता. मात्र त्यांच्यापैकी एकाचा खटल्या दरम्यान मृत्यू झाला तर एकजण माफीचा साक्षीदार झाला. तर अरुण गवळी याच्यासह इतर आरोपींवरील खंडणीचा आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला, असे निरीक्षण महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थापन (मोक्का) विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. शेळके यांनी आरोपींची निर्दोष सुटका करताना नोंदवलं.
सरकारी पक्षाने आरोपींविरोधात न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता सरकारी पक्षाला आरोपींवरील आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळे, गवळीसह अन्य आरोपीना मोक्कांतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. त्यामुळे अरुण गवळी आणि इतर आरोपींची खंडणीप्रकरणात निर्दोष सुटका करण्यात आली. असे असले तरी जामसंडेकर हत्याप्रकरणी जन्मठेप झाल्याने डॅडीला उर्वित आयुष्य तुरूंगातच घालवावं लागणार आहे.
दाऊदच्या हस्तकाला जामीन
दरम्यान कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम याचा सहकारी तारिक परवीन याला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दाऊद इब्राहिमचा सहकारी तारिक परवीन याला 2020 सालच्या खंडणी प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. परवीन मागील पाच वर्षांपासून तळोजा कारागृहात कैद होता, मात्र हा खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. खटल्याविना कारावास म्हणजे शिक्षा ठोठावल्यासारखे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायशास्त्रानुसार “दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष” या तत्त्वाचा उल्लेख करत न्यायालयाने परवीनला जामीन देत दिलासा दिला. परवीनवर मोक्का आणि अनेक आयपीसी अंतर्गत खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्याला फेब्रुवारी 2020 मध्ये अटक झाली होती. पुरावा सिद्ध झाल्यास शिक्षा नक्कीच होईल, मात्र सध्या दीर्घ तुरुंगवास झाल्याचे कारण देत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
