AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

BJP MLA Jayakumar Gore:मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे प्रकरण; भाजपा आमदार जयकुमार गोरेंचा जामीन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला

वडूज, मुंबई नंतर दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावूनही गोरे यांना दिलासा मिळालेला नाही. मायणी गावातील एका जमीनीसंदर्भात बोगस कागदपत्रे तयार करुन फसवणूक केल्याप्रकरणी आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडीबा घुटूगडे , महेश पोपट बोराटे यांच्यासह एकूण सहा जणांविरोधात दहिवडी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

BJP MLA Jayakumar Gore:मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे प्रकरण; भाजपा आमदार जयकुमार गोरेंचा जामीन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला
जयकुमार गोरेंकडून मृत मागासवर्गीय व्यक्तीची जमीन लाटण्याचा प्रयत्नImage Credit source: फेसबुक
| Updated on: Jul 13, 2022 | 9:53 PM
Share

दिल्ली : मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे प्रकरण भाजपा आमदार जयकुमार गोरेंच्या(BJP MLA Jaykumar Gore) चांगलेच अंगाशी आले. या प्रकरणी गोरेंविरोधात गुन्हा दाखल (FIR) आहे. अटकपूर्व जामीनासाठी गोरे यांची धावाधाव सुरु आहेत. अशातच आता सुप्रीम कोर्टानेही(Supreme Court) त्यांना झटका दिला आहे. जयकुमार गोरेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. कोर्टासमोर येऊन रितसर जामीनासाठी अर्ज करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गोरे यांना दिले आहेत. यापूर्वी गोरे यांना वडूज जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर गोरे यांनी मुंबई हायकोर्टात अटक टाळण्यासाठी धाव घेतली होती. मात्र त्यांना कुठेच दिलासा मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात दाद मिळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

वडूज, मुंबई नंतर दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावूनही गोरे यांना दिलासा मिळालेला नाही. मायणी गावातील एका जमीनीसंदर्भात बोगस कागदपत्रे तयार करुन फसवणूक केल्याप्रकरणी आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडीबा घुटूगडे , महेश पोपट बोराटे यांच्यासह एकूण सहा जणांविरोधात दहिवडी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने का फेटाळला गोरेंचा जामीन अर्ज

साताऱ्यातील वडूज जिल्हा सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर गोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. मात्र कुठेच दिलासा न मिळाल्यानं जयकुमार गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्याचं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे गोरेंची अटकपूर्व जामीनाची याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना सत्र न्यायालयात शरण जाऊत रितसर जामीन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

खटाव तालुक्यातील मायणी येथील मातंग संमाजाचे मृत पिराजी भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार करुन फसवणूक केल्याचा आरोप गोरेंवर आहे. या प्रकरणी जयकुमार गोरे,दत्तात्रय कोंडीबा घुटूगडे, महेश पोपट बोराटे आणि अज्ञात दोघांवर दहिवडी पोलिस ठाण्यामध्ये महादेव भिसे यांनी तक्रार करून गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी पोलीसांनी संजय काटकरला अटक केली आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.