Supreme Court : स्थलांतरित मजूरांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करू नका; सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह राज्यांना तंबी

नवी दिल्ली : देशभरातील तब्बल 10 कोटींहून अधिक स्थलांतरित मजुरां (Migrant Workers)ना अद्याप रेशनकार्ड मिळालेले नाही. अन्न सुरक्षा योजना यशस्वीरित्या राबवण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने कुठलाही योग्य अभ्यास केलेला नाही, असा दावा करणार्‍या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने गंभीर दखल घेतली. याचवेळी न्यायालयाने स्थलांतरित मजूर कुठल्याही मुलभूत हक्कांपासून वंचित राहणार नाहीत, त्यांना त्यांच्या हक्कां (Rights)चा लाभ घेता यावा, या दृष्टीकोनातून प्रभावी व्यवस्था कार्यान्वित ठेवा, अशी कडक तंबीच केंद्रासह राज्यांना दिली आहे. स्थलांतरित मजूर आणि शेतकर्‍यांचे आपल्या कल्याणकारी समाजात, राष्ट्रबांधणीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले आणि सरकारला अन्नसुरक्षा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले.

शेतकरी आणि मजुराचे देशासाठी महत्वाचे योगदान

सुनावणीमध्ये शेतकरी आणि स्थलांतरित मजूर हे देशातील सर्वात महत्त्वाचे घटक असल्याचे म्हटले आहे. या दोघांचे देशासाठी अत्यंत महत्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असे न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना बजावले आहे. गावांमधील स्थलांतरित मजूर आपले पोट कपड्याने घट्ट बांधतात आणि पाणी पिऊन स्वतःची भूक मारतात आणि झोपतात. देशात भूकेने अनेकांचे बळी गेले आहेत, हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. जर गरजू आणि तहानलेला विहिरीपर्यंत पोहोचू शकत नसेल तर सरकारने त्यांच्यापर्यंत विहिरीची सुविधा उपलब्ध केली पाहिजे. तसेच स्थलांतरित मजूर आणि असंघटित कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी एका पोर्टलवर नोंदणी करण्याची गरज आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. (Dont ignore the rights of migrant workers; The Supreme Courts judgment on the States and the Center)