Kashmiri Pandit : काश्मिरी पंडितांच्या सामूहिक हत्याकांडाची पुन्हा सुनावणी होणार; जम्मू-काश्मिर हायकोर्टाने दिला आदेश
21 डिसेंबर 2011 रोजी उच्च न्यायालयाने कोणतेही कारण न देता ही याचिका फेटाळून लावली. 2014 मध्ये राज्य सरकारने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच खटल्याची नव्याने सुनावणी किंवा खटला जम्मूच्या न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालया (Jammu-Kashmir High Court)ने पुलवामामधील नदीमार्ग येथील काश्मिरी पंडितांच्या हत्याकांडा (Kashmiri Pandit Murder)च्या खटल्याची पुन्हा सुनावणी (Hearing) करण्याचे आदेश दिले आहेत. 23 मार्च 2003 च्या रात्री नदीमार्ग येथे लष्कराचा गणवेश परिधान केलेल्या लश्कर-ए-तोएबाच्या दहशतवाद्यांनी 24 काश्मिरी पंडितांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. यामध्ये 11 महिला आणि एका दोन वर्षाच्या मुलाचा समावेश होता. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर यांनी आज यासंदर्भात आदेश दिला आहे. त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, नरसंहाराच्या खटल्याच्या सुनावणीला विलंब झाल्यानंतर साक्षीदारांनी काश्मीर सोडले. त्यामुळे सरकारी पक्षाने साक्षीदारांचे जबाब घेण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. त्यावेळी साक्षीदार भीतीपोटी शोपियान येथील कनिष्ठ न्यायालयात हजर राहण्यास टाळाटाळ करत होते. हत्या केलेल्या 24 काश्मिरी पंडितांमध्ये 2 वर्षाच्या चिमुरड्याचाही समावेश होता. या सामूहिक हत्याकांडाने संपूर्ण देशभर खळबळ उडाली होती.
सत्र व उच्च न्यायालयाने यापूर्वी याचिका फेटाळून लावली होती
कश्मीर पंडितांच्या नदीमर्ग सामूहिक हत्याकांडानंतर जैनपूरमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. पुलवामा सत्र न्यायालयात 7 जणांविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. नंतर हे प्रकरण शोपियान येथील सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. खटल्याच्या विलंबानंतर यातील अनेक साक्षीदार काश्मीरच्या बाहेर गेले होते. तसेच दहशतवाद्यांच्या धोक्यामुळे अनेक साक्षीदार साक्ष देण्यासाठी येऊ इच्छित नव्हते, असा युक्तिवाद फिर्यादी पक्षाने केला होता. या प्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब आयोगामार्फत घेण्याची मागणी 9 फेब्रुवारी 2011 रोजी सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर फिर्यादी पक्षाने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
21 डिसेंबर 2011 रोजी उच्च न्यायालयाने कोणतेही कारण न देता ही याचिका फेटाळून लावली. 2014 मध्ये राज्य सरकारने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच खटल्याची नव्याने सुनावणी किंवा खटला जम्मूच्या न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून दहशतवाद्यांच्या भितीपोटी दुसरीकडे विस्थापित झालेले साक्षीदार कोणत्याही भीतीशिवाय न्यायालयात हजर राहू शकतील. मात्र न्यायालयाने नव्याने सुनावणी करण्याची तसेच खटला जम्मूच्या न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर राज्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी सुरू करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले. आता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय धर यांनी हा आदेश मागे घेत खटला पुन्हा सुरू करण्याची याचिका स्वीकारली आहे. 15 सप्टेंबर 2022 रोजी हायकोर्टात यावर सुनावणी होणार आहे. (Mass murder of Kashmiri Pandits to be heard again, Jammu and Kashmir High Court passed the order)
