भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांना मोठा झटका, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले ‘हे’ निर्देश

मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार (प्रतिनिधी) : माजी आमदार आणि मीरा-भाईंदरचे चर्चित भाजप नेते नरेंद्र मेहता (Bjp Leader Narendra Mehta) यांच्या मिरा रोड येथील सेवन इलेव्हन क्लबमधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज दिले. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते फयाज मुलाजी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देत अनधिकृत बांधकाम (Illegal Construction) तोडण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे नरेंद्र मेहता यांना मोठा झटका आहे.

मेहतांच्या क्लबमधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे निर्देश

नरेंद्र मेहता यांचा मीरारोड येथे सेव्हन इलेव्हन नावाचा क्लब आहे. या क्लबला दिलेला वाढीव एफएसआय चुकीचा ठरवत ते बांधकाम तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

फय्याझ मुल्लाजी यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात साल 2021 रोजी जनहीत याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी जाहीर केला आहे.

यासंदर्भात याचिकाकर्ताचे वकील अॅड. राजेश अग्रवाल यांनी म्हटलं की आम्ही अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडला होता. त्या अनुषंगाने आज न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. परवानापेक्षा अधिक असलेला एफएसआय तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला.

नरेंद्र मेहता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार

मात्र आदेशाची प्रत अद्याप मिळाली नाही. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेऊ, असे नरेंद्र मेहता यांनी म्हटले आहे. सदर वाढीव काम अधिकृत करण्यासाठी त्यांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज केला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही मेहता यांनी नमूद केले.

काय आहे प्रकरण ?

महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन मीरारोड येथील कनकिया पार्क येथे खारफुटींची कत्तल करत सुमारे 3.5 एकर जागेत सेव्हन इलेव्हन नावाचा हा आलिशान क्लब बांधण्यात आला. साल 2018 मध्ये या आलिशान क्लबचं बांधकाम पूर्ण झालं.

इथले तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहता, त्यांचा भाऊ विनोद मेहता आणि मेहतांचा मेव्हणा रजनीकांत सिंह यांची या क्लबमध्ये भागीदारी आहे. मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करत इथली कांदळवनं तोडून त्यावर क्लब बेकायदेशीररित्या उभारल्या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

धीरज परब या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केवळ जिम्नॅशिअमसाठी परवानगी मागून या ठिकाणी हे आलिशान हॉटेल सुरु करण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची क्राईम ब्रान्चमार्फत चौकशीही करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करुन कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती.

केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार नो डेव्हलपमेंट झोन आणि कोस्टल झोनच्या 200 मीटरच्या परिसरात बांधकाम करता येत नाही. बांधकाम करायचं असेल तर त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र अशी कोणतीही परवानगी स्थानिक आमदारांनी घेतली नसल्याचा आरोप केला होता.